गेली अनेक वर्षे कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये अध्यापनाचे कार्य करणाऱ्या साडेबारा हजार शिक्षकांना २००९ मध्ये आशेचा किरण दिसला होता. सरकारने ‘कायम’ शब्द वगळल्याने आज ना उद्या अनुदान मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ६ वष्रे होऊनही शिक्षकांची प्रतीक्षा थांबली नाही. सरकारने अजूनही या शाळांना अनुदान दिले नाही. राज्यभरातील २ हजार १०० शाळा अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनुदान लवकर मिळावे, या मागणीसाठी २८ जानेवारीपासून मुंबईत आझाद मदानावर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा मराठवाडा शिक्षक संघाने दिला आहे.बीड जिल्ह्यात ७८ शाळांमधील शेकडो शिक्षक अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यात मराठी व उर्दू माध्यमांच्या शाळांचा समावेश आहे. प्रारंभी कायम शब्द वगळावा, या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलने झाली, विनंत्या, अर्ज करण्यात आले. तेव्हा कोठे आंदोलनाला यश आले. २० जुल २००९ रोजी कायम शब्द निघाला. त्यामुळे शिक्षकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. सहा वर्षांपासून अनुदानाची प्रतीक्षा करणाऱ्या शिक्षकांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. २४ नोव्हेंबर २००१ च्या शासन आदेशाप्रमाणे २००९ पर्यंत राज्यात प्राथमिक व माध्यमिक अशा ४ हजार १७३ विद्यालयांना कायम विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता दिल्या आहेत. विनाअनुदान व कायम विनाअनुदान धोरणास मराठवाडा शिक्षक संघ व राज्य शिक्षक महामंडळाने सुरुवातीपासून विरोध करून वेळोवेळी आंदोलने केली. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून २० जुल २००९ मध्ये कायम शब्द वगळण्यात आला. अनुदानासाठी तपासणीचे जाचक निकष लावण्यात आले. हे निकष कमी करण्यासाठीही वारंवार लढा द्यावा लागला. मूल्यांकनाचे जाचक निकष पार पाडून मराठी व उर्दू माध्यमांच्या २ हजार १०० विद्यालयातील ६ हजार ४०६ तुकडय़ांना अनुदान पात्र घोषित करण्यात आले. यासाठी एकूण ८ शासन आदेश निर्गमित करण्यात आले. २ हजार १०० शाळांना अनुदान घोषित झाले. मात्र, छदामही मिळाला नाही. त्यामुळे या शाळांमधील १२ हजार २०५ शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी २८ पासून मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष पी. एस. घाडगे यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मदानावर उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष डी. जी. तांदळे, जिल्हा सचिव राजकुमार कदम यांनी दिली.
