शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी उद्योगांच्या सामाजिक दायित्व निधीचा उपयोग केला जाईल. जिल्ह्यात अतिगरीब शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. त्यात नव्याने येत्या दिवसांत काही बदल केले जातील. अशा कुटुंबांना मदत करण्यासाठीच्या योजना तयार केल्या जातील व थेट रक्कम दिली जाईल, अशी माहिती पालकमंत्री रामदास कदम यांनी पत्रकार बठकीत दिली. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी प्रदर्शनातून मिळालेला एका कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात गेल्या आठ महिन्यांत कर्जबाजारीपणाला कंटाळून ७२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. पकी ४५ प्रकरणे पात्र असल्याची नोंद प्रशासनाकडे आहे. या शेतकऱ्यांना सरकारतर्फे एक लाख रुपयांचा निधी मिळाला असला, तरी त्या कुटुंबीयांना अधिक मदत मिळावी म्हणून एक कोटी रुपये निधीतून मदत केली जाणार आहे. या मदतीचे वाटप शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत सप्टेंबरमध्ये होईल. उद्योजकांकडून मिळणारा सामाजिक दायित्व निधी या साठी वापरला जाईल, तसेच जिल्हा वार्षकि आराखडय़ातूनही काही रक्कम वापरू, असेही कदम यांनी सांगितले. या पूर्वी औरंगाबाद तालुक्यातील २ हजार शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. आता अन्य तालुक्यांतही अतिगरीब शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यांना मदत केली जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी पूर्वी सांगितले होते. या अनुषंगाने त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा केली. मात्र, शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नव्हती. त्यासाठी उद्योजकता निधी वापरता येणार आहे.
