सार्वजनिक आरोग्य विभागातील महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट (अ) संघटनेने आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सन २०११ साली पुकारलेले आणि शासनाने दिलेल्या आश्वासनामुळे स्थगित केलेले आंदोलन दि.२ जूनपासून तीव्र करण्याचा इशारा शिखर संघटना (मॅग्मो) चे अध्यक्ष डॉ. राजेश गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. आंदोलनात राज्यातील १२ हजार वैद्यकीय अधिकारी आणि सुमारे दीड लाख आरोग्य सेवा व कर्मचारी सहभागी होणार असल्याने राज्यातील आरोग्य सेवा ठप्प होण्याचे संकेत त्यांनी दिले.डॉ. गायकवाड म्हणाले, की सन २००९-१० मध्ये सेवा समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पूर्वलक्षी लाभ मिळावा, अस्थायी ७८९ बीएमएस आणि ३२ बीडीएस वैद्यकीय अधिकारी गट ब यांचे सेवा समावेशन करणे, राज्यातील सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दि. १ जानेवारी २००६ पासून सहावा वेतन आयोग लागू करणे, केंद्रशासन वैद्यकीय शिक्षण विभागाप्रमाणे सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना उच्च वेतन मिळावे, एमबीबीएस व बीएएमएस पदव्युत्तर अधिकाऱ्यांच्या खात्यांतर्गत पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावून गट अ अधिकाऱ्यांची सेवा ज्येष्ठता यादी तत्काळ तयार करणे, केंद्र शासन व इतर राज्यांप्रमाणे अधिकाऱ्यांच्या कामाचे तास निश्चित करणे, शासनाने मान्य केलेल्या एनपीएची कार्यवाही तत्काळ करणे, वैद्यकीय व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे सेवा निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६२ करणे, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाचगणी येथे मॅग्मो संघटनेच्या मॅगकॉन परिषदेत केलेल्या घोषणेनुसार आरोग्य विभागाचा पुनर्रचना आयोग स्थापना करणे, अशा प्रमुख ११ मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित राहिल्या आहेत. त्या मागण्यांबाबत दि. ३१ मे पर्यंत अंमलबजावणी न झाल्यास दि. २ जूनपासून सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. या मागण्यांबाबत शासनाच्या उदासीन धोरणांमुळे डॉक्टर्स शासकीय सेवेकडे आकर्षित होत नाहीत. याचा परिणाम शासकीय सेवेमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव दिसू लागला असून, गोरगरीब जनतेच्या आरोग्यावरही त्याचा विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. गेल्या तीन वर्षांत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव यांच्यासमवेत ४३ वेळा झालेल्या बैठकांमध्ये मॅग्मो संघटनेने केलेल्या मागण्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यची ग्वाही शासनाने दिली होती. शिवाय सन २०११ साली पुकारलेल्या आंदोलना वेळी राज्याचे अपर मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनी प्रश्न सोडवण्याची लेखी हमी दिली होती. त्यामुळे आंदोलन स्थगित केले होते, मात्र, तीन वर्षांत पारदर्शक कारभारासाठी परिचित असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या काळात आमच्या प्रश्नांबाबत शासनाला विसर पडला. कारण त्यांचे कोणीही अधिकारी ऐकत नसल्यामुळे आम्हाला पुन्हा हे आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये ८ टक्के म्हणजे सुमारे साडेसहा हजार कोटी रुपयांची या खात्यासाठी तरतूद असताना केवळ १.७५ टक्के या खात्यावर खर्च करून उर्वरित निधी इतर खात्याकडे वळवला जात असल्याने सामान्यांच्या आरोग्याबाबत शासनाला किती काळजी आहे हे यावरून स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अरुण खारमाटे म्हणाले, की शासनाने दि. ३१ मे पूर्वी डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत उचित निर्णय न घेतल्यास दि. २ जूनपासून जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे ८१ हजार, हिवताप निर्मूलनचे १८ हजार, अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी २२००, मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी १७५, क्षयरोग कर्मचारी १७००, एड्स नियंत्रण कर्मचारी २४००, वाहनचालक १५०० असे सुमारे दीड लाख कर्मचारी या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेणार असल्याने राज्यातील आरोग्य सेवा पूर्णत: ठप्प होणार आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत माघार नाही. मागण्या मान्य न झाल्यास लोकसभेप्रमाणे विधानसभेला कर्मचाऱ्यांची ताकद दाखवून देऊ, असा इशारा त्यांनी दिला.
