महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी नरेगा कायदा २००५ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबत शपथपत्र दाखल न केल्याने नियोजन विभागाच्या सचिवांना ५ मे रोजी न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
परभणी जिल्हा परिषदेतील अभियंत्याकडे शासन निकषापेक्षा कित्येक पटीने जास्त असलेला कार्यभार कमी करण्यासाठी नवीन उपविभाग निर्माण करणे, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायद्यातील तरतुदीनुसार स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी यासाठी जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेच्या परभणी शाखेच्यावतीने जिल्हाध्यक्ष सुहास धारासुरकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यामध्ये नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभागाचे सचिव, मग्रारोहयो आयुक्त-नागपूर, जिल्हाधिकारी परभणी व जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी प्रतिवादींना नोटीस बजावल्या होत्या. तसेच १३ जानेवारी २०१४ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये याचिकेत नमूद मुद्दय़ांबाबत आपले म्हणणे शपथपत्राद्वारे सादर करण्याकरिता खंडपीठाने शासनास चार आठवडय़ांची मुदत दिली होती. तथापि २२ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये प्रतिवादींनी शपथपत्र दाखल केले नसल्याचे दिसून आले.
याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांचा परिणाम केवळ याचिकाकर्त्यांवरच होत नसून समाजातील इतर क्षेत्रावरही होत असल्याची बाब लक्षात घेता व प्रतिवादींना पुरेसा वेळ देऊनही त्यांनी अद्यापपर्यंत शपथपत्र दाखल केलेले नसल्यामुळे नियोजन विभागाच्या सचिवांनी ५ मे रोजी न्यायालयासमोर हजर राहावे, असे आदेश न्या. व्ही.के.जाधव व न्या. एस. एस. िशदे यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. उदय बोपशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अॅड. अजित गायकवाड पाटील यांनी काम पाहिले.