राज्यातील शिक्षकांनी बारावीच्या उत्तर पत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार शुक्रवारी शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर मागे घेतला. या निर्णयामुळे यंदाच्यावर्षी बारावीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे. आपल्या प्रमुख तीन मागण्यांसाठी शिक्षकांनी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला होता. तीनपैकी दोन मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या होत्या आणि त्यासंदर्भात आदेशही काढले होते. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना १९९६ पासून त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करणे आणि विनाअनुदानित तत्त्वावर केलेली सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणीकरिता ग्राह्य़ धरणे या दोन मागण्यांच्या संदर्भात 'शालेय शिक्षण विभागा'ने गुरुवारी आदेश काढले. मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच वर्षांपूर्वीच्या वाढीव पदांसंदर्भातही आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडून अभ्यास झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्याचे संकेत शिक्षण विभागाने गुरुवारी दिले होते. त्यामुळे, या मागणीसंदर्भात कोणताच निर्णय होऊ शकला नाही. उलट हा विषय समितीकडे गेल्याने त्यावर इतक्यात निर्णय होण्याची शक्यता नाही. परिणामी या मागणीकरिता आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय शिक्षकांनी घेतला होता. अखेर शुक्रवारी शिक्षणमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर शिक्षकांनी बहिष्कार मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
