पुढील वर्षी अकरावीच्या प्रवेशासाठी १६ टक्के आरक्षण आणि एसईबीसी आणि १० टक्के आरक्षण खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मिळणार असल्याने आरक्षणाची टक्केवारी १०३ टक्क्यांपर्यंत जाईल. असं झाल्यास अकरावीच्या खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना जागाच मिळणार नाही असा एक समज निर्माण करून चर्चा होते आहे. मात्र ज्या शाळांमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये आत्तापर्यंत २० टक्के इन हाऊस कोटा आहे तो इन हाऊस कोटा यंदापासून १० टक्के राखीव करण्यात आला आहे. त्यामुळे अकरावीच्या प्रवेशासाठी सर्व आरक्षणानंतरही सात टक्के जागा खुल्या गटासाठी शिल्लक रहाणार असल्याचं शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं. दहावीच्या परिक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी कुठल्याही प्रकारचे टेन्शन घेऊ नये, पॅनिक होऊ नये व आपला अभ्यास नीट करुन परीक्षा द्यावी आणि चांगले मार्क मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयात नक्कीच प्रवेश मिळेल असेही विनेाद तावडे यांनी स्पष्ट केले. अकरावीच्या प्रवेशासंदर्भात वस्तुस्थिती स्पष्ट करताना तावडे म्हणाले की, १६ टक्के जागा एसईबीसी साठी तरी १० टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकासाठी राखीव असल्यामुळे आरक्षणाचे प्रमाण हे स्वाभिकरित्या वाढणार आहे. मुंबईत १८८७ विविध शाखांची कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत त्यापैकी ६३९ कनिष्ठ महाविद्यालयात इन-हाऊस प्रवेश कोटा आहे. यापैकी ३०६ महाविद्यालये ही अल्पसंख्याक आहेत. तर ३३३ वरिष्ठ माध्यमिक शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालये ही बिगर अल्पसंख्याक आहेत. तिथे इन-हाऊस कोटा लागू होतो. या ३३३ बिगर अल्पसंख्याक कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये आपण जर गेल्यावर्षीचे अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेचे आरक्षणाचे नियम पाहिले तर १०३ टक्के आरक्षण नक्कीच होईल. मात्र या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनासमवेत आपण महिना भरापूर्वी या मुद्दयांच्या अनुषंगाने संबंधितांशी चर्चा केली. सध्या या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाचा इन-हाऊस कोटा २० टक्के आरक्षित आहे. ही आरक्षणाची पद्धत कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये जुन्या काळापासून आहे. इतकंच नाही तर या कनिष्ठ महाविद्यालयांशी झालेल्या चर्चेअंती हे २० टक्के आरक्षण यंदापासून १० टक्के करण्यात आले. त्यामुळे, स्वाभाविकपणे जरी एसईबीसी, आर्थिक दृष्टया दुर्बल आणि इन-हाऊस १० टक्के आरक्षण लागू झाले तरीही प्रवेश प्रक्रियेसाठी खुल्या प्रवर्गासाठी ७ टक्के जागा या रिक्त रहातात, असे विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.
