राज्यातील अकृषक विद्यापीठे, शासकीय महाविद्यालये, संस्था, अशासकीय अर्थात, खासगी अनुदानित आणि बिगर अनुदानित महाविद्यालयांत प्राध्यापकांच्या जागा भरतांना सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने जारी केलेल्या आरक्षण धोरणासंबंधीच्या २२ जानेवारी २०१४ आणि ४ मार्च २०१४ च्या शासन निर्णयांना १० एप्रिल २०१५ ला दिलेल्या स्थगितीमुळे राज्यातील बारा अकृषक विद्यापीठे आणि या विद्यापीठांशी संलग्न शेकडो महाविद्यालयांमध्ये हजारो प्राध्यापकांच्या रिक्त असलेल्या जागांची भरती प्रक्रियाच खोळंबल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. राज्यात मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, जळगाव, गडचिरोली, नागपूर, अमरावती, नांदेड इत्यादी विद्यापीठांत आणि संलग्न शेकडो महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरतीची प्रक्रिया सामाजिक आरक्षणाचा गुंता न सुटल्याने थांबली आहे. एकटय़ा संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या ९६ जागा रिक्त आहेत. महाराष्ट्र नेट-सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीचे पदाधिकारी अतुल देशमुख, प्रदीप औजेकर (अमरावती), राहुल इंगळे (जळगाव), विनोद इंगोले (वाशीम), भास्कर भिसे (िहगोली), उमेश चांदुरकर (वर्धा), सुधीर अवचार (मुंबई) आदींच्या नेतृत्वाखाली उच्च व तंत्रशिक्षण सचिव संजय चहांदे यांना या संदर्भात देण्यात आलेल्या निवेदनात संघर्ष समितीने म्हटले आहे की, एकीकडे युजीसी उच्चशिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा त्वरित भरण्याबाबत आग्रही आहे, तर दुसरीकडे सरकार मात्र संभ्रमित करणारे वेगवेगळे शासन निर्णय जारी करीत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा, विद्यापीठे आणि खासगी अनुदानित संस्था कमालीच्या गोंधळात पडल्ल्या आहेत. परिणामत उच्च शिक्षणाचा राज्यात बोजवारा उडत आहे. वास्तविक, हा प्रश्न शैक्षणिक संस्थांनी उचलून धरला पाहिजे, पण त्याही शासनाच्याच गोंधळामुळे हतबल झाल्याचे दिसत आहे. गेल्या २२ जानेवारी २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार सामाजिक आरक्षण विषयनिहाय न राहता संवर्गनिहाय लागू करण्यात आले आणि त्याप्रमाणे प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी सुरू केली. गंमत अशी की, ४ मार्च २०१५ ला आणखी एक शासन निर्णय जारी करण्यात आला आणि त्यानुसार २२ जानेवारी २०१४ च्या शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्यात आली. ती म्हणजे, महाविद्यालयाने सादर केलेल्या िबदू नामावलीचे संबंधित विद्यापीठाने सखोल तपासणी करून रिक्त पदांचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण निश्चित करून त्याला सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता घ्यावी, ही जी तरतूद या जी.आर.मध्ये होती ती बदलून सामान्य प्रशासन विभागाऐवजी थेट उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची मान्यता घ्यावी, अशी करण्यात आली. त्यामुळे पुन्हा प्राध्यापक भरती प्रक्रिया खोळंबली. गंमत अशी की, आता या संदर्भात तिसरा शासन निर्णय १० एप्रिल २०१५ ला जारी करण्यात आला. त्यानुसार प्राध्यापकांच्या भरतीबाबत जे आरक्षण धोरण २२ जानेवारी २०१४ आणि ४ मार्च २०१५ च्या शासन निर्णयाने जाहीर केले त्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अवर सचिव हर्षवर्धन तुकाराम जाधव यांच्या स्वाक्षरीने हा निर्णय जारी झाला आहे. १० एप्रिल २०१५ च्या या तिसऱ्या शासन निर्णयाने तर विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील भरती प्रक्रिया थांबून प्राध्यापकपदांसाठी पात्र शेकडो नेट-सेट आणि पीएच.डी.धारकांचा जीवन-मरणाचा प्रश्नच निर्माण झाला आहे. प्राध्यापकांअभावी विद्यार्थ्यांंचेही प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे महाराष्ट्र नेट-सेट व पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीने उच्चशिक्षण सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिले असून आरक्षण धोरणाबाबतच्या धरसोड वृत्तीने निर्माण केलेला गोंधळ त्वरित दूर करण्याची मागणी केली आहे.
