गेल्या काही वर्षांत राज्यातील जलस्रोत दूषित होण्याचा वेग झपाटय़ाने वाढलेला असताना फ्लोराईडयुक्त पाण्याच्या समस्येने ग्रासलेल्या राज्यातील हजारो गावांमध्ये ‘डीफ्लोरायडेशन’ संयंत्र बसवण्यात सरकारने दिरंगाई चालवली आहे. ‘नीरी’ या संस्थेने पाण्यातून फ्लोराईड काढण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले, त्याची दखल ‘युनिसेफ’ने घेतली, पण सरकारला मात्र या प्रश्नाचे गांभीर्य अजूनही समजले नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. राज्यातील औरंगाबाद, उस्मानाबाद, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, अकोला, जळगाव, रायगड, ठाणे, अहमदनगर, बीड इत्यादी जिल्ह्य़ांमध्ये जलस्रोत दूषित होण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे.
राज्याच्या भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या संशोधन कक्षाने गेल्या पाच वर्षांत सुमारे ३५ हजार गावांमधील २ लाख ७९ हजारहून अधिक पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी केली तेव्हा नायट्रेट, फ्लोराईड, क्लोरिन, आयर्न या प्रदूषित घटकांमुळे ९ हजार ८४५ गावांमधील पाण्याचा दर्जा बाधित झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यात विदर्भातील चंद्रपूर, यवतमाळ, नागपूर या जिल्ह्य़ांमध्ये फ्लोराईडयुक्त पेयजलाचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनल्याचे दिसून आले. या जिल्ह्य़ांसह नांदेड, औरंगाबाद, सातारा, सोलापूर, जळगाव या जिल्ह्य़ांमध्येही मोठय़ा प्रमाणावर फ्लोराईडयुक्त पाण्याची समस्या आहे. एका लिटर पिण्याच्या पाण्यात फ्लोराईडचे प्रमाण १ मिलिग्रॅमपेक्षा अधिक असणे आरोग्यासाठी घातक मानले जाते.
फ्लोराईडयुक्त पाणी शरीरात गेल्यानंतर सर्वात आधी त्याचा प्रभाव दात आणि हाडांवर दिसून येतो. हाडे ठिसूळ बनतात. काही गावांमध्ये तर हाडे वाकण्याची उदाहरणे आहेत. पचनतंत्र आणि मस्तिष्कतंत्रावरही त्याचा परिणाम जाणवतो. पाण्याचा भरमसाट उपसा, जलपुनर्भरणाचा मंदावलेला वेग, रासायनिक खतांचा वाढता वापर, प्रक्रिया न करता नदी-नाल्यांमध्ये सोडले जाणारे सांडपाणी यामुळे पाण्यात दूषित घटकांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. पाण्यातून फ्लोराईड वेगळा करून शुद्ध पेयजल उपलब्ध करून देण्याचे तंत्रज्ञान नागपुरातील राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने दोन वर्षांपूर्वी विकसित केले. ‘युनिसेफ’ने त्याची दखल घेत मध्य प्रदेशातील फ्लोराईडग्रस्त भागात जलशुद्धीकरणाचे १५ प्रकल्प राबवण्याची मंजुरीदेखील दिली, पण सरकारला अजूनही त्याची दखल घ्यावीशी वाटलेली नाही.
चंद्रपूर जिल्ह्य़ात जिल्हा परिषदेने ३६ गावांमध्ये ‘डीफ्लोरायडेशन युनिट’ बसवले आहेत. इतर भागांतही काही ठिकाणी संयंत्रे बसवण्यात आली आहेत, पण नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापराबद्दल राज्यात अजूनही अंधार असल्याचेच दिसून आले आहे.
‘नीरी’ने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानात १ हजार लिटर पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केवळ ८ ते ९ रुपये खर्च येतो. संयंत्रासाठी सुरुवातीच्या खर्चानंतर देखभालीसाठी विशेष खर्च येत नाही. ज्या ठिकाणी फ्लोराईडयुक्त पाण्याची समस्या आहे, त्या गावांमध्ये अशी संयंत्रे बसवण्यासाठी सरकारने पावले उचलणे गरजेचे असताना सरकारी यंत्रणा सध्या केवळ तपासणीतच व्यस्त आहे. आता नव्याने जलस्रोतांमधून पाणी गोळा केले जात आहे. त्याची तपासणी केली जाणार आहे, पण या वेळकाढूपणामुळे हजारो गावांमध्ये फ्लोराईडची समस्या कायम आहे. विदर्भात फ्लोराईडयुक्त पेयजलाची समस्या यवतमाळ  जिल्ह्य़ात सर्वाधिक असून ४५४ गावांमध्ये हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील २४०, तर नागपूर जिल्ह्य़ातील १८० गावांमध्ये ही समस्या आहे.