सप्टेंबर महिन्यात ४१७५ दस्त नोंदणीतून ३६ कोटींचे शुल्क शासनाच्या तिजोरीत निखिल मेस्त्री, लोकसत्ता राज्य शासनाने मालमत्ता खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क कमी केल्यामुळे पालघर जिल्ह्यतील विविध मुद्रांक शुल्क नोंदणी कार्यालयांमधून कमालीची दस्त नोंदणी झाल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण क्षेत्रासाठी तीन टक्के तर शहरी व प्रभावित क्षेत्रांत दोन टक्के मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प डय़ुटी) कमी केल्याने मोठय़ा प्रमाणात स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्री, करारनामा करून घेण्याचे काम वेगात सुरू आहे हे यावरून दिसून येत आहे. करोनाकाळात सर्व स्तरांचा आर्थिक कणा मोडल्याने कोणताही व्यवहार स्थिरस्थावर होत नव्हता. यामुळे शासनाच्या तिजोरीत विविध मार्गानी येणारा महसूल थांबला होता. हा महसूल वाढावा यासाठी शासनाने विविध उद्योगांना अनुदान व कर्जे देण्याच्या अनेक योजना आणल्या. त्याचबरोबरीने स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीतून मिळणारा महसूल अचानक थांबला होता. बांधकाम क्षेत्रातून व जमिनी खरेदी-विक्री व्यवहाराला चालना व उभारी मिळावी यासाठी शासनाने ग्रामीण व शहरी तसेच प्रभावित क्षेत्रांतील खरेदी-विक्री व करारनामा दस्त नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्कात सप्टेंबरपासून सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा फायदा खरेदीखत, करारनामा करणाऱ्या लाभार्थ्यांना झाला. खरेदीखत व करारनामा यांसाठी सध्या शहरी क्षेत्रासाठी ३ टक्के तर ग्रामीण क्षेत्रासाठी २ टक्केच मुद्रांक शुल्क आकारले जात आहे. सप्टेंबर महिन्यात पालघर जिल्ह्यतील आठ तालुक्यांत असलेल्या दुय्यम निबंधक कार्यालयातून चार हजार १७५ दस्त नोंदणी झाली. या नोंदणीतून ३६ कोटी ३५ लाख ९७ हजार २५६ रुपयांचा मुद्रांक शुल्क तीस दिवसांत जमा झाला. गतवर्षी सहा टक्के मुद्रांक शुल्क असताना याच महिन्यात ३४३९ दस्त नोंदणीतून सुमारे ४५ कोटींचा शुल्क मिळाला होता. मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी दस्त नोंदणी जास्त झालेली आहे. ऑगस्ट महिन्यात जिल्ह्यतील दुय्यम निबंधक कार्यालयातून दस्त नोंदणीला फारसा प्रतिसाद नव्हता. या महिन्यात २०६६ दस्त नोंदणीतून सुमारे २७ कोटी शुल्क मिळाले होते. मुद्रांक शुल्काची सवलत मिळाल्यापासून मालमत्ता खरेदी करण्याकडे कल वाढला असल्याचे आकडेवारीतून दिसते. डिसेंबर २०२० पर्यंत ही सवलत कायम राहणार आहे तर जानेवारी २०२१ ते मार्च २०२१ पर्यंत या शुल्कात सवलत असली तर या सवलतीत एक टक्का वाढ होणार आहे. या कालावधीत शहरी क्षेत्रासाठी ३.५ % तर ग्रामीण भागांसाठी २.५% मुद्रांक शुल्क राहील.
