एकूण ५४० कोटींचा आराखडा नगर : जिल्हा वार्षिक योजनेत, आगामी सन २०२२-२३ या वर्षांसाठी ८६ कोटी ६० लाख रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता योजनांसाठी ५४० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. वाढ झालेला निधी सर्वसाधारण योजनांचा आहे. नगर जिल्ह्याकडून ६०० कोटींची मागणी करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज, शुक्रवारी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून राज्यस्तरीय बैठक घेतली. त्या वेळी नगरचा आढावा घेतांना त्यांनी ८६ कोटी ६० लाखाच्या वाढीस मान्यता दिली. जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसाधारण), सन २०२२-२३ करीता निर्धारित नियतव्यय ४५३.४० कोटी रुपये मर्यादेच्या तुलनेत ८६.६० कोटी रुपये वाढीसह ५४० कोटी रुपये तरतूद निश्चित करण्यात आली आहे. या बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, नगरविकास ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्यासह जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुले, आ. आशुतोष काळे, आ. संग्राम जगताप, आ. रोहित पवार, आ. डॉ. किरण लहामटे, नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, अधीक्षक अभियंता जयंत कुलकर्णी, जिल्हा नियोजन अधिकारी नीलेश भदाणे, साहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक दातीर यांच्यासह विभाग प्रमुख सहभागी झाले होते. यंदाच्या, सन २०२१-२२ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेत ५१० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजन आराखडय़ानुसार सन २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यासाठी ४५३.४० कोटीचा नियतव्यय शासनाने कळविला होता. लोकप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासनाच्या वाढीव निधीची मागणी विचारात घेऊन जिल्ह्याला ५४० कोटीचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे पवार यांनी सांगितले.आगामी वर्षांसाठी प्रामुख्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे, रुग्णालयांचे विस्तारीकरण, दुरूस्ती व बळकटीकरण, औषधे व साधनसामग्री, प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम व दुरूस्ती, ग्रामीण व इतर जिल्हा रस्ते विकास, ग्रामपंचायतींना जनसुविधा, नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान, अंगणवाडी बांधकामे, यात्रास्थळ विकास, कोल्हापुर पध्दतीचे बंधारे, नगरोत्थान, नागरी दलितेतर वस्ती सुधार, पशुवैद्यकीय दवाखाने बांधकाम, बळकटीकरण, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुधार, ऊर्जा विकास आदी योजनांकरिता वाढीव निधीची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वेळी केली. ग्रामीण भागातील रस्ते, शाळा इमारत, ग्रामपंचायत सुविधा व महिला बालविकास योजनांसाठी संबंधित विभागाकडे वाढीव निधींची मागणी करण्याची सूचना करण्यास उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
