भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरील खटले लवकर निकाली निघावेत यासाठी स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय येत्या सहा महिन्यांत घेतला जाईल. त्याचप्रमाणे अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी आणि आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी जास्त वेळ लागू नये यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या घोषणेचा पुनरुच्चार गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केला.
विविध खात्यातील १८ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची परवानगी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मागितली आहे. त्याचप्रमाणे भ्रष्टाचार प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी परवानगी देण्याची विविध विभागांकडे १५९ प्रकरणे तर आरोपपत्र दाखल करण्याची ५६ प्रकरणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे प्रलंबित असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
मुळातच या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्यासाठी वेळेत निकाल लागण्याची गरज आहे. त्यासाठी स्वंतत्र न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, असे ते म्हणाले.