मध्य प्रदेशातील खांडवा कारागृहातून पसार झालेल्या व नांदेड ही सासूरवाडी असलेल्या जाकेर हुसेन याला नांदेडमधून बनावट कार्ड देण्यात आल्याचे ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध होताच संबंधित यंत्रणा खडबडून जागी झाली. या प्रकरणी नांदेड पोलिसांनी स्वतंत्र चौकशी सुरू केली. मंगळवारच्या अंकात हे वृत्त प्रसिद्ध झाले. दरम्यान, सीमी संघटनेशी संबंधित जाकेर हुसेन सादिक खान याला नांदेडमधून देण्यात आलेल्या बनावट कार्डाची सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख प्रकाश कौडगे यांनी केली. कौडगे यांनी बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना या मागणीचे निवेदन दिले. ही बाब गंभीर असून तत्काळ चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. आधारकार्ड हा महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो. मात्र, कोणत्याही कागदपत्राची योग्य ती शहानिशा न करता आधारकार्ड कसे देण्यात आले? असा सवाल करून आधारकार्ड मिळवून देण्यासाठी कोणीकोणी मदत केली याची चौकशी करावी, विनासायास अशा प्रकारे आधारकार्ड मिळणे ही बाब संतापजनक असल्याचे सांगत कौडगे यांनी या प्रकरणी कठोर कारवाईची मागणी केली. नांदेड जिल्ह्यात यापूर्वी अतिरेकी कारवाया घडल्या आहेत. शिवाय देशाच्या वेगवेगळ्या भागात घडलेल्या अतिरेकी कारवायांमध्ये नांदेडातील काही तरुणांचा समावेश उघड झाला, या पाश्र्वभूमीवर हे प्रकरण पुरेशा गांभीर्याने घ्यावे, अन्यथा शिवसेना स्टाईल आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. देगलूर नाका परिसरातील सर्वच आधारकार्डाची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.दरम्यान, बनावट आधारकार्डाबाबत वृत्ताची दखल घेऊन नांदेड पोलिसांनी स्वतंत्र चौकशी सुरू केली. सहायक पोलीस अधीक्षक देशमुख यांनी सांगितले की, इतवारा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक गजानन कंकाळ यांना ही चौकशी करण्यास सांगण्यात आले आहे. आवश्यक ते पुरावे मिळाल्यानंतर एक-दोन दिवसांत या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. बनावट आधारकार्ड देण्यात आले ही बाब आम्हाला समजली असली, तरी त्यासंदर्भात संबंधित यंत्रणेने तक्रार दाखल केल्यास तत्काळ गुन्हा दाखल होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. इतवारा पोलीस निरीक्षकांनी बुधवारी दहशतवादविरोधी पथकाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्यात समन्वय झाला नसल्याचे सांगण्यात आले. बनावट आधारकार्ड प्रकरणी महापालिकेचे सहायक आयुक्त सुधीर इंगोले यांची साक्ष मध्य प्रदेशच्या न्यायालयाने नोंदवली आहे. आधारकार्ड देण्याचे काम एका खासगी संस्थेला देण्यात आले होते. आम्ही फक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सूचनेनुसार त्या एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांना खुर्ची, टेबल व वीज व्यवस्था उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे आमची कोणतीही जबाबदारी नाही, असे इंगोले यांनी सांगितले. उल्लेखनीय म्हणजे या बनावट आधारकार्डासाठी देण्यात आलेली कागदपत्रे महापालिकेकडे उपलब्ध नाहीत. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आता मध्य प्रदेशातील न्यायालयात स्वतंत्र अर्ज करून कागदपत्र मिळवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
