प्रबोध देशपांडे अकोला : खारपाणपट्टय़ातील महत्त्वाकांक्षी जिगाव सिंचन प्रकल्पाला अपुऱ्या निधीचा मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे २७ वर्षांपासून प्रकल्पाचे काम अडखळत सुरू आहे. जिगाव प्रकल्प नियोजनाप्रमाणे पूर्णत्वास जाण्यासाठी दरवर्षी सुमारे दोन हजार कोटींची आवश्यकता आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून अर्थसंकल्पात तुटपुंजी तरतूद करण्यात येते. विशेष म्हणजे तरतूद केलेली पूर्ण रक्कमही देण्यात येत नाही. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पातील तरतुदीपैकी ६९ टक्केच निधी प्रकल्पासाठी देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यावर्षी जिगाव प्रकल्पासाठी सर्वाधिक निधीची तरतूद करण्यात आली असली तरी तो प्रत्यक्षात पूर्ण प्राप्त होणे गरजेचे आहे. अन्यथा प्रकल्पाची रखडपट्टी कायम राहण्याची शक्यता आहे. खारपाणपट्टय़ात पाण्याची मोठी समस्या आहे. या भागात सिंचनाची सुविधा निर्माण होण्यासाठी १९९४-९५ मध्ये बुलढाणा जिल्ह्याच्या नांदुरा तालुक्यात जिगाव प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. गेल्या अडीच दशकांहून अधिक कालावधीपासून प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम व केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतही प्रकल्पाचा समावेश आहे. अपुऱ्या निधीमुळे प्रकल्पाचे काम गती पकडू शकले नाही. तृतीय सुप्रमाणानुसार प्रकल्पाची एकूण किंमत १३८७४.९४ कोटी रुपयांवर गेली आहे. प्रकल्प धरण बांधकाम, भूसंपादन, पुनर्वसन, उपसा सिंचन योजना व बंदिस्त पाईप वितरण प्रणाली तसेच इतर कामे जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहेत. मार्च २०२२ अखेपर्यंत ५३४७.५५ कोटींचा खर्च झाला. प्रकल्पाची उर्वरित किंमत ८५२७.०४ कोटी आहे. नियोजनानुसार पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत १७२७.७३ कोटींची आवश्यकता आहे. दरवर्षी निधी वितरणास वापरल्या जाणाऱ्या सूत्राप्रमाणे निधीचे वाटप होते. या सूत्रामुळे जिगाव प्रकल्पास आवश्यकतेनुसार निधी मिळाला नाही. अत्यल्प निधी उपलब्ध होत असल्याने नियोजनानुसार काम पूर्ण होण्यास मोठा अडथळा निर्माण झाला. वास्तविक नाबार्डकडून जिगाव सिंचन प्रकल्पासाठी कर्ज स्वरूपात ७७६४ कोटींचा निधी मंजूर आहे. आर्थिक सूत्रामुळे त्याचा वापर करणे शक्य होत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली. जिगाव सिंचन प्रकल्पाची व्याप्ती मोठी आहे. दरवर्षी सरासरी १० टक्क्यांनी प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होत आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी दरवर्षी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. मात्र, गरजेच्या तुलनेत ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येते. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये प्रकल्पाला १५१०.६६ कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. अर्थसंकल्पात प्रकल्पासाठी केवळ ७९०.३७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. विशेष म्हणजे ३१ मार्चपर्यंत ५४३.४२ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून वितरित करण्यात आला. तरतुदीच्या ६९ टक्के निधीच शासनाकडून प्रकल्पासाठी प्राप्त झाला. २०२१-२२ या वर्षांतील २४६.९५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यावर्षी राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये सर्वाधिक ९०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात जिगाव प्रकल्पासाठी करण्यात आली आहे. वास्तविक गरजेच्या तुलनेत ही रक्कम अपुरीच ठरणार आहे. निधीत अकोला व बुलढाणा जिल्ह्याचा वाटा जिगाव सिंचन प्रकल्पासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात यावर्षी ९०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातून ६०० कोटी, तर अकोला जिल्ह्याच्या वाटय़ातून ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जिगाव प्रकल्पाच्या माध्यमातून बुलढाणा जिल्ह्याच्या सहा तालुक्यातील २६८ गावे, तर अकोला जिल्ह्याच्या दोन तालुक्यातील १९ गावे असे एकूण ८७५८० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे दोन्ही जिल्ह्याच्या वाटय़ातून प्रकल्पासाठी तरतूद करण्यात आली.
