सोलापूर जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधकही भाजपच ?

पश्चिम महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीचा मजबूत बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या सोलापूर जिल्हा परिषदेत यापूर्वी अनेक वर्षे या पक्षाचे नेते, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचे एकहाती वर्चस्व होते. परंतु पक्षांतर्गत साठमारीच्या राजकारणातून मोहिते-पाटील यांचे महत्त्व हळूहळू कमी होत गेले. २००९ साली लोकसभा निवडणुकीत माढय़ातून पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे खासदार झाल्यानंतर आणि पुढे पंढरपूर विधानसभा निवडणुकीत विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचा पराभव झाल्यानंतर जिल्ह्य़ातील राजकीय समीकरणे बदलत गेली आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा दबदबा वाढत गेला तो इतका की, मिळेल त्यावेळी मोहिते-पाटील गटाला नेस्तनाबूत करणे हेच एकमेव ध्येय बनून राहिले. त्यातून अजितनिष्ठ तरुणतुर्क नेत्यांचे महत्त्व वाढत गेले. या तरुणतुर्क नेत्यांपैकीच माढय़ाचे संजय शिंदे, पंढरपूरचे प्रशांत परिचारक, सांगोल्याचे दीपक साळुंखे यांची नावे घेता येतील. मोहिते-पाटीलविरोधात म्हणून ही मंडळी मोठी होत गेली. संजय शिंदे व प्रशाांत परिचारक प्रभूतींनी तर पुढे राष्ट्रवादीतून सुरुवातीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत व नंतर गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या थेट संपर्कात गेली. प्रशांत परिचारक हे विधान परिषदेवर गेले. संजय शिंदे हे माढय़ाचे राष्ट्रवादीचे आमदार बबनराव शिंदे यांचे धाकटे बंधू आहेत.

या पाश्र्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या माध्यमातून राज्यात भाजपने सत्तेचा विस्तार करण्याचा धडाका लावला. तेव्हा सोलापूर जिल्हा परिषद व तालुका पंचायत समित्यांसह नगरपालिका निवडणुकांच्या तोंडावर संजय शिंदे, आमदार प्रशांत परिचारक व इतर मंडळींना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाजपमध्ये प्रवेश घेण्याची व कमळ चिन्हावर निवडणुका लढविण्याची अट घातली होती. त्या वेळी जिल्हा परिषदेत सत्तांतरासाठी थेट भाजपच्या चिन्हाऐवजी भाजपपुरस्कृत महाआघाडीच्या माध्यमातून निवडणुका लढविणे कसे सोयीचे ठरेल, हे पटवून देत, एकदा सत्ता आली की आम्ही सर्वच जण भाजपमध्ये प्रवेश घेऊ, असे वचन संजय शिंदे, प्रशांत परिचारक आदींनी मुख्यमंत्र्यांना दिले होते. त्यावर विश्वास ठेवून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ताकद दिली आणि जिल्हा परिषदेत सत्तांतर होऊन भाजपपुरस्कृत महाआघाडीच्या रूपाने स्वत: संजय शिंदे हे अध्यक्ष झाले. वास्तविक पाहता, जिल्हा परिषद निवडणुकीत २६ जागा मिळवून राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष बनला असूनही शेवटच्या क्षणी राष्ट्रवादीने हाराकिरी पत्करत संजय शिंदे यांना अध्यक्ष होण्यास हातभार लावला. राष्ट्रवादीचे जिल्ह्य़ाचे प्रभारी स्वत: अजित पवार हे असतानादेखील राष्ट्रवादीने हातची सत्ता भाजप पुरस्कृत महाआघाडीच्या माध्यमातून संजय शिंदे व प्रशांत परिचारक यांच्या हाती देऊन टाकली. यामागचा प्रमुख हेतू हाच होता की, मोहिते-पाटील यांचे उरले सुरले महत्त्वही कमी करायचे.

भाजपचे सदस्य आक्रमक

जिल्हा परिषदेत प्रथमच भाजप पुरस्कृत महाआघाडीची सत्ता आली असताना सुरुवातीला स्थानिक भाजपच्या स्थानिक वर्तुळात आनंद वाटणे साहजिक होते. जिल्हा परिषदेत प्रथमच १४ सदस्य निवडून आले असताना सत्तावाटपात थेट भाजपला एकही सभापतिपद मिळाले नाही. हा राजकीय समझोत्याचा भाग समजला गेला असताना दुसरीकडे अध्यक्षांसह त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांचा भाजप प्रवेश लोंबकळत राहिला तर जिल्हा परिषदेत कारभार भाजपला गृहीत धरूनच कारभार होऊ लागल्याने पक्षाचे सदस्य अस्वस्थ झाले. अक्कलकोटचे आनंद तानवडे यांनी त्याला तोंड फोडून असंतोष प्रकट केला. भाजपला न जुमानता परस्पर मनमानी कारभार होत असेल तर त्यास विरोध करू, असा इशाराच तानवडे यांनी दिला आहे. विशेषत: जिल्हा परिषदेत यापूर्वी जे घोटाळे झाले आहेत, ते दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचाही इशारा तानवडे यांनी दिला आहे. जि. प. समाजकल्याण विभागातील ५८ बोगस वसतिगृहाचा  घोटाळा, अक्कलकोट तालुका पंचायत समितीमधीदल बोगस लाभार्थी घोटाळा, ग्रामपंचायत विभागातील कोटय़वधींचा गौणखनिज निधी घोटाळा व त्यासंबंधित निलंबन रद्द झालेल्या ३९ ग्रामसेवकांचा घोटाळा, १४८ शिक्षकांनी दिलेले अपंग प्रमाणपत्र घोटाळा, आंतरजिल्हा शिक्षक बदली घोटाळा, शालेय पोषण आहार सुकडी घोटाळा आदी अनेक घोटाळे गेल्या तीन-चार वर्षांत उजेडात आले आहेत. या गाजलेल्या घोटाळ्यांप्रकरणी शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारवाईचे लेखी आदेश वारंवार देऊनदेखील कारवाईला होणारी टाळाटाळ, ही बाब गंभीर आहे. या संपूर्ण प्रकरणात आनंद तानवडे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने आक्रमक पवित्रा घेतल्याने सता असूनही हा पक्ष विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत दिसून येतो. तर सभागृहात विरोधी बाकांवर बसलेल्या राष्ट्रवादीची विरोधी पक्षाची मानसिकता अजिबात दिसत नाही. भाजप पुरस्कृत महाआघाडीला सत्ता मिळवून देण्यात राष्ट्रवादीचा छुपा वाटा असल्याने या पक्षाला विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणे अशक्य झाले आहे. राष्ट्रवादीअंतर्गत मोहिते-पाटील गट विरोधक म्हणून पुढे येतो, तेवढाच अपवाद.

या एकंदरीत वाटचालीत जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय शिंदे व इतरांच्या भाजप प्रवेशाला मुहूर्त अद्यापि लागत नाही. भाजप प्रवेशापूर्वी आमच्या गटाला ताकद द्या, अशी अट संजय शिंदे यांनी जाहीरपणे घातली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नाराज असल्याचे बोलले जाते. अलीकडे जिल्हा परिषदेत डॉ. राजेंद्र भारूड यांच्या रूपाने कडक शिस्तीचा व धडाकेबाज मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुजू झाला आहे. त्यांनी आपला धडाका दाखविण्यास सुरूवात केली आहे. डॉ. भारूड हे सत्ताधाऱ्यांना सहन होतील का? डॉ. भारूड यांचे जिल्हा परिषदेत येणे, हा निव्वळ योगायोग मानायचा की फडणवीस यांची जिल्हा परिषदेच्या कारभाऱ्यांवरील नाराजी, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

सोलापूर जिल्हा परिषदेत यापूर्वी अनेक वर्षे राष्ट्रवादीचे नेते खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचे एकहाती वर्चस्व होते. परंतु पक्षांतर्गत साठमारीच्या राजकारणातून मोहिते-पाटील यांचे महत्त्व हळूहळू कमी होत गेले. २००९ साली लोकसभा निवडणुकीत माढय़ातून पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे खासदार झाल्यानंतर आणि पुढे पंढरपूर विधानसभा निवडणुकीत विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचा पराभव झाल्यानंतर जिल्ह्य़ातील राजकीय समीकरणे बदलत गेली

..तीव्र आंदोलन करू-तानवडे

भाजपला न जुमानता परस्पर मनमानी कारभार होत असेल तर त्यास विरोध करू, असा इशाराच तानवडे यांनी दिला आहे.  जिल्हा परिषदेत यापूर्वी जे घोटाळे झाले आहेत, ते दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास आंदोलन करण्याचाही इशारा तानवडे यांनी दिला आहे.सभागृहात विरोधी बाकांवर बसलेल्या राष्ट्रवादीची विरोधी पक्षाची मानसिकता अजिबात दिसत नाही. भाजप पुरस्कृत महाआघाडीला सत्ता मिळवून देण्यात राष्ट्रवादीचा छुपा वाटा असल्याने या पक्षाला विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणे अशक्य आहे.