कराड : जिहे - कठापूर पाणी योजनेची निविदा रखडवणे, त्याविरुध्द आवाज उठवल्यानंतर मंजूरी देणे, मंजुरीच्या श्रेयासाठी पाण्याच्या राजकारणातून दुष्काळी जनतेस वेठीस धरणे, मंजूर निविदा रद्द करणे या अंगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी मंत्री जयंत पाटील, स्थानिक नेते व माजी सनदी अधिकारी प्रभाकर देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार गटाचे नेते रामराजे निंबाळकर यांच्यावर माण - खटावचे भाजपा आमदार जयकुमार गोरे यांनी लक्ष्य केल्याने पाण्याचे हे राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत. जयंत पाटलांना खुले आव्हान दुष्काळग्रस्तांच्या मुळावर उठलेल्या बारामतीकर (शरद पवार), फलटणकर (विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे निंबाळकर), लोधवडेकर (विधानसभेच्या निवडणुकीतील आमदार गोरेंचे प्रतिस्पर्धी प्रभाकर देशमुख) या सारख्या नतद्रष्टांमुळे माजीमंत्री जयंत पाटील यांनीच जिहे-कठापूरच्या वाढीव कामाचे टेंडर रखडवले. त्यात जयंत पाटलांनी माझ्यावर असभ्य टीकाही केली. तरी त्यांच्यात हिम्मत असेलतर इस्लामपुरात व्यासपीठ टाकून माझ्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत असे खुले आव्हान आमदार जयकुमार गोरे यांनी दिले. नतद्रष्टांनी टेंडर काढू दिले नाही म्हसवडमध्ये बोलताना आमदार गोरेंनी जयंत पाटील यांच्यावर हल्लाबोल चढवला. शरद पवार, रामराजे निंबाळकर आणि प्रभाकर देशमुख यांनी त्यांची सत्ता असताना अडीच वर्षात मतदारसंघात एक रुपयाचे काम आणले नाही. त्यांनी जयंत पाटलांना आंधळी उपसासिंचन योजनेच्या कामाचे टेंडर काढू दिले नाही. बारामतीकर, फलटणकरांनी त्यांच्यावर दबाव टाकला. नतद्रष्ट औलादी त्यांना टेंडर काढू नका म्हणून सांगत होत्या. योजना अडीच वर्षे रखडवली जिहे-कठापूरच्या कामाचे टेंडर काढावे या मागणीसाठी आम्ही अधिवेशनावेळी सभागृह बंद पाडले होते. त्यावेळी जयंत पाटलांनी एक महिन्यात टेंडर काढण्याचे आश्वासन दिले. तेव्हा काढलेले टेंडर पुढे रद्दही केल्याने योजना अडीच वर्षे रखडली. मला श्रेय मिळेल म्हणून त्यांनी दुष्काळी जनतेला वाऱ्यावर सोडले, ही वस्तुस्थिती असताना, दहिवडीतील सभेत जयंत पाटलांनी माझ्यावर असभ्य भाषेत टीका केल्याची खंत गोरे यांनी व्यक्त केली. ‘आमचं ठरलय’वाले पांगलेत विधानसभा निवडणुकीत २२ विरोधक एकत्र आले म्हणून लढाई तरी झाली. आतातर ‘आमचं ठरलय’वाले पांगलेत, आयुक्तपदावर काम केलेल्या प्रभाकर देशमुखांना पाणी फेरवाटपाचा प्रस्ताव आणि मंजुरीतील फरक कळेना हे दुर्दैवीच. याच लबाडांनी म्हसवड परिसरातील औद्योगिक वसाहतीलाही (एमआयडीसी) विरोध केला. पण, त्यांचे आव्हान स्वीकारून त्यांच्याच छाताडावर बसून आम्ही ही औद्योगिक वसाहत मंजूर करून आणल्याचे आमदार गोरे यांनी सांगितले. महायुतीच आरक्षण देणार मराठा समाजाला देवेंद्र फडणवीस सरकारने आरक्षण दिले. पण, महाविकास आघाडीने ते घालवले. आता बारामतीकर सत्तेत नसल्याने आरक्षणाची आंदोलने सुरू झालीत. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नसल्याचे शरद पवारांनी अगोदरच सांगितल्याने त्यांच्या सरकारने हा विषय कधी घेतला नाही. त्यांच्या कार्यकाळात कुणी आरक्षणासाठी आंदोलन केले नाही. मराठा समाजाला महायुतीचेच सरकार आरक्षण देईल. धनगर समाजासाठी आमच्या सरकारने हजारो कोटींची तरतूद केली आहे. त्यांच्या आरक्षणाचा विषयही महायुतीच मार्गी लावेल असा दावा आमदार जयकुमार गोरे यांनी या वेळी केला.
