जिल्ह्यतील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी जायकवाडी धरणातून पाणी सोडावे, या मागणीचा प्रस्ताव आयुक्तांनी जानेवारीच्या पहिल्याच आठवडय़ात जलसंपदा विभागाकडे पाठवूनही निर्णय होत नसल्याने माकपचे आमदार जे. पी. गावीत यांच्या नेतृत्वाखाली कॉ. विलास बाबर यांनी मुख्यमंत्र्यांची मंगळवारी भेट घेतली. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी पाणी सोडण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात आले. मागील ३ वर्षांपासून जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर व सर्वसामान्य जनता नसíगक संकटात सापडली आहे. २०१३मध्ये गारपीट, तसेच त्यानंतर सतत दोन वष्रे पडलेला दुष्काळ यात जनता होरपळत आहे. या वर्षी पाऊस कमी झाल्याने जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. गेल्या नोव्हेंबरपासून जायकवाडी धरणातील उपलब्ध पाण्यातून परभणी जिल्ह्यास पिण्यासाठी पाणी सोडा, या मागणीसाठी जनता आंदोलन करीत आहे. जलसंपदा विभागाचे अधिकारी मात्र केवळ कोरडे आश्वासन देत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागणी केल्यानंतर आयुक्त धरणातून पाणी सोडण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवून निर्णय घेत नाहीत, अशी स्थिती आहे. जायकवाडीच्या डाव्या कालव्यावर जिल्ह्यातील १७५ गावे व तीन शहरे यांचा पाणीपुरवठा अवलंबून आहे. सध्या धरणात साडेसात टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा आहे. निळवंडे, भंडारदरा धरणांतून २.४४ टीएमसी पाणी सोडणे बाकी आहे. उपलब्ध पाण्यातून जिल्ह्यास चार टीएमसी पाणी सोडल्यास १७५ गावांची तहान भागणार आहे. त्यामुळे जमिनीतील पाणीपातळी वाढण्यासही मदत होईल. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी जायकवाडी धरणाशिवाय पर्याय नाही. विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी ७ जानेवारीला पाणी सोडण्याबाबतचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडे पाठविला. परंतु निर्णय झाला नाही. या पाश्र्वभूमीवर मंगळवारी आमदार जे. पी. गावीत, विलास बाबर, आनंदराव कच्छवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत भेट घेतली. त्यांनी पाणी सोडण्याबाबत आश्वासन दिले असले, तरी १५ दिवसांत जिल्ह्यात पाणी न पोहोचल्यास अ. भा. किसान सभा व मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने शेतकरी व शेतमजुरांसह तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
