जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या १५७ कोटींच्या नुकसानीबाबत होणारी चौकशी प्रसिद्धिमाध्यमांपासून गुप्त ठेवावी अशी मागणी बहुसंख्य माजी संचालकांनी नाहक बदनामीच्या भीतिपोटी सोमवारी विशेष चौकशी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. ३८ संस्थांना दिलेल्या सवलतीमुळे बँकेचे नुकसान झाले असून याबाबत विशेष चौकशी समितीद्वारे चौकशी सुरू असून ५१ माजी संचालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.  यामध्ये माजी मंत्री, माजी आमदारांसह काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षांचा समावेश आहे. या संदर्भात म्हणणे मांडण्यासाठी १२ मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या १५७ कोटीच्या नुकसानीस जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी बँकेच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. नियमबाह्य कर्जवाटप व एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील विविध ३८ सहकारी संस्थांना तत्कालीन संचालक मंडळाने भरभरून सवलती दिल्या. यामुळे जिल्हा बँकेचे १५७ कोटी २० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष चौकशीत पुढे आला आहे. या संदर्भात कोल्हापूर येथील निबंधक कार्यालयाने कराडचे उपनिबंधक अविनाश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. मंगळवारी बँकेच्या मध्यवर्ती कार्यालयात सुनावणी झाली.
नोटिसा बजावण्यात आलेल्या संचालकांमध्ये मृत झालेल्या १३ माजी संचालकांच्या वारसदारांकडूनही खुलासा मागवलेला आहे. यापूर्वी ११ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी आक्षेप घेण्यात आलेल्या संचालकांनी बँकेकडून कागदपत्रे मिळावीत अशी मागणी करीत मुदत मागितली होती. मागणी केलेल्या संबंधित संचालकांना आक्षेपार्ह प्रकरणी कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.  काही संचालकांनी मंगळवारी चौकशी समिती समोर आपले म्हणणे सादर केले आहे.
कार्यालयीन टिपणीचा विचार करून नाबार्ड केंद्र व राज्य शासनाच्या आदेशाला अनुसरून कर्जवाटप केले आहे. कर्ज देत असताना संस्थेची ऐपत आणि हेतू लक्षात घेऊनच अर्थसाहाय्य देण्यात आले असून वसुलीसाठी कायदेशीर कार्यवाही सुरू असल्याचे म्हणणे काही संचालकांनी आपल्या खुलाशात म्हटले आहे.  या नुकसानप्रकरणी काही आणखी संचालक व वारसदारांना नव्याने नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, त्यांनाही आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश नोटिशीत देण्यात आले आहेत.
आजच्या सुनावणीप्रकरणी विचारले असता चौकशी अधिकारी देशमुख यांनी सांगितले, की चौकशीतील मुद्यांबाबत प्रसिद्धिमाध्यमांतून वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर नाहक बदनामी होत असून ती टाळण्यासाठी होत असलेली चौकशी गोपनीय ठेवण्यात यावी असे मुद्दे काही संचालकांनी वकिलांमार्फत मांडले आहेत. त्यामुळे याबाबतचा अहवाल दिल्यानंतरच संपूर्ण प्रकरणाचा खुलासा होईल.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या १५७ कोटीच्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी ५१ जणांना चौकशी समितीने नोटिसा बजावल्या असून, यामध्ये बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक, संचालक यांचा समावेश असून त्यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान जिल्हाध्यक्ष, माजी आमदार, माजी मंत्री यांचा समावेश आहे.