केळकर समितीने मराठवाडय़ासाठी काहीही दिलेले नाही. या समितीने केवळ पश्चिम महाराष्ट्राचे हित पाहिले. मराठवाडय़ातील दुष्काळावर तात्पुरत्या स्वरुपातील उपाययोजनांऐवजी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर दिला जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिवाकर रावते यांनी रविवारी येथे दिली. येलदरीच्या पाणीपुरवठा योजनेची गरजच काय होती, असा सवाल करत रावते यांनी महापालिकेच्या कारभारावर टीका केली.
पालकमंत्री पदी नियुक्ती झाल्यानंतर पहिल्यांदाच रावते हे रविवारी परभणीच्या दौऱ्यावर आले होते. कृषी विद्यापीठातील विश्रामगृहात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी खासदार संजय जाधव, आमदार डॉ. राहुल पाटील, डॉ. जयप्रकाश मुंदडा, माजी आमदार मीरा रेंगे आदींची उपस्थिती होती. रावते म्हणाले, केळकर समितीने मराठवाडय़ावर अन्याय केला. मुळात या समितीने तालुकास्तराचा अहवाल मांडल्याने सर्वाधिक दुष्काळी तालुके म्हणून पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप दिले. मराठवाडय़ातील दुष्काळ हटविण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. १ लाख वृक्ष लागवड, त्याचबरोबर मातीचे बंधारे बांधण्यावर भर देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पाच हजार खेडी कायमची दुष्काळमुक्त केली जाणार असून त्यासाठी सर्वच यंत्रणा राबविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
 परभणी शहराच्या नव्या पाणीपुरवठा योजनेची गरज काय होती. राहटी बंधाऱ्यावरील योजनेला सक्षम केले असते तर हाच बंधारा संपूर्ण शहराला पाणीपुरवठा करू शकतो. परभणीत उड्डाणपूल बांधला खरा, परंतु त्याखाली सर्व घाणच आहे. महापालिकेला चांगला अधिकारी मिळत नसल्याने पालिका डबघाईला आली आहे. सर्व बाबींची चौकशी करणार असून चांगल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पालिकेत केली जाईल, असे रावते म्हणाले.