केंद्र सरकारने हरभरा खरेदी पुन्हा सुरू करावी तथा राज्य सरकारनेही हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांबाबत योग्य पावले उचलावीत, अन्यथा मंत्र्यांच्या दारात हरभरा ओतण्याचे आंदोलन केले जाईल असा इशारा किसान सभेने दिला आहे. किसान सभेचे नेते अजित नवले म्हणाले, "खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे कारण पुढे करून दिलेल्या मुदतीपूर्वीच नाफेडने हरभरा खरेदी बंद केली आहे. हरभरा उत्पादक शेतकरी सरकारच्या या कृतीमुळे हवालदिल झाले आहेत. राज्यभर खरेदी केंद्रांवर हजारो वाहने उभी असताना अचानक खरेदी बंद केल्याचे सांगण्यात आल्याने शेतकऱ्यांची प्रचंड कोंडी झाली आहे." हरभरा खरेदी होईल याची शाश्वती नसल्याने शेतकरी काकुळतीला "वाहनांचे भाडे दररोज वाढत असून नाईटचार्ज भरावा लागत असल्याने व खरेदी होईल याची शाश्वती नसल्याने शेतकरी काकुळतीला आले आहेत. राज्यात नाफेड द्वारे ५२३० रुपये प्रति क्विंटल दराने हरभरा खरेदीची प्रक्रिया सुरू होती. खुल्या बाजारात ४२०० रुपये दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी नाफेडला हरभरा विकण्याचा पर्याय निवडला होता. नाफेडकडे रीतसर नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना एस.एम.एस. पाठविण्यात आले होते," अशी माहिती अजित नवले यांनी दिली. "रीतसर एस.एम.एस. आलेल्या शेतकऱ्यांनी वाहने भाड्याने करून आपला माल खरेदी केंद्रांवर आणला असताना आता खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे कारण सांगून खरेदी नाकारली जात आहे. शेतकऱ्यांमध्ये यामुळे मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. २३ मे रोजी अचानक खरेदी बंद झाल्यामुळे केंद्रांवर आणलेल्या मालाचे काय करायचे असा यक्षप्रश्न शेतकऱ्यांच्या समोर उभा राहिला आहे," असंही अजित नवले यांनी नमूद केलं. निराधारांना दर वर्षी उत्पन्न दाखला सादर करण्याची सक्ती रद्द करा, किसान सभेची मागणी किसान सभेने निराधारांचा प्रश्नही उपस्थित केलाय. किसान सभेने म्हटलं, "विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत मानधन सुरु ठेवण्यासाठी योजनेच्या लाभार्थीना दरवर्षी शासनाने हयातीच्या दाखल्याबरोबरच उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक केले आहे. अपंग, वृद्ध, निराधार लाभार्थीना या अटीमुळे मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे. तलाठी उत्पन्न दाखल्यांमध्ये २१ हजारांच्या आत उत्पन्न दाखवीत नसल्याने गरीब असूनही योजनेच्या लाभापासून निराधार गरिबांना वंचित होण्याची वेळ आली आहे. बोटावर मोजण्याइतक्या उत्पन्न वाढलेल्या लाभार्थीना वगळण्यासाठी राज्यभरातील लाखो निराधार, वृद्धांना सरसगट उत्पन्न दाखले काढायला लावणे अन्यायकारक आहे." "देशभरात दिवसेंदिवस रोजगार कमी होत असून दारिद्र्य वाढत आहे. महागाई, बेरोजगारी व कृषी संकटामुळे सर्वच भागांमध्ये जनतेचे उत्पन्न कमी होत आहे. असे असताना विशेष सहाय्य योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना सरसगट दरवर्षी उत्पन्न दाखला सादर करायला लावणे म्हणजे गरीब, निराधार, वृद्ध, विधवा व परित्यक्तांना विनाकारण मनस्ताप देण्यासारखे आहे. उत्पन्न वाढलेल्या बोटावर मोजण्याइतक्या लाभार्थीना लाभातून वगळण्यासाठी सर्वच लाभार्थीचे उत्पन्न दाखले जमा करायला लावणे योग्य नाही," अशी माहिती किसान सभेने दिली. हेही वाचा : विश्लेषण : जमीन मोजणीची अत्याधुनिक रोव्हर पद्धत आहे तरी कशी? "सरकारच्या या निर्णयामुळे गरीब लाभार्थीना आर्थिक भुर्दंड पडत आहेच, शिवाय प्रवास अशक्य असलेल्या वृद्ध, अपंग, निराधारांना अपरिमित त्रास होत आहे. राज्य सरकारने दरवर्षी उत्पन्न दाखला घेण्याऐवजी बोगस लाभार्थी किंवा उत्पन्न वाढलेले लाभार्थी शोधण्यासाठी पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा व सरकारचा निर्णय होईपर्यंत या जाचक निर्णयाची अंमलबजावणी थांबवण्यात यावी अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. तहसीलदार यांना तालुकास्तरावर तसेच मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना गावस्तरावर मोर्चे काढून ही मागणी करण्यात येत आहे. राज्याच्या सामाजिक कल्याण विभागाने याबाबत हस्तक्षेप करून निर्णय मागे घ्यावा," अशी मागणी या मोर्चांमध्ये करण्यात येत आहे. डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ , ज्ञानेश्वर काकड , आराधना बोऱ्हाडे, सुमन विरनक, जुबेदा मणियार, संगीता साळवे, विनायक जाधव इत्यादींच्या निवेदनावर स्वाक्षरी होत्या.
