कोकणातील पाणी मराठवाडय़ातील गोदावरी खोऱ्यात आणण्याच्या योजनांची माहिती महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी येथील पत्रकार बैठकीत दिली. परंतु या संदर्भात पूर्वीही विचार झाला होता, असे निदर्शनास आणून देताच खडसे यांचा नूर एकदम पालटला! ‘मला असे पुरावे द्या, म्हणजे तुमचे कौतुक करतो,’ असे उत्तर त्यांनी यावर पत्रकारांना दिले.केंद्रीय जलसंपदा खात्याच्या जलमंथन कार्यक्रमांतर्गत नदीजोड योजनेखाली राज्यात १८ प्रस्ताव आहेत. पैकी तीन मराठवाडय़ासाठी आहेत. कोकणातील पाणी मराठवाडय़ात आणण्यास अप्पर घाट ते गोदावरी, अप्पर वैतरणा ते गोदावरी आणि उत्तर कोकण ते गोदावरी अशा तीन योजना आहेत. या संदर्भात प्राथमिक अहवाल तयार करण्याबाबत पाटबंधारे सचिवांना सूचना दिल्याचे खडसे म्हणाले. या अनुषंगाने केंद्र व राज्यातील भाजप सरकार प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांना सूचित करायचे होते. परंतु या बाबत पूर्वीही झालेल्या काही प्रयत्नांचा उल्लेख काही त्यांना रुचला नाही.मराठवाडय़ातील मांजरा, दुधना आणि निम्न गोदावरी खोरे अटीतुटीचे आहेत. वरच्या भागात १५ अश्व घन फुटांऐवजी १९६ अश्व घन फूट पाणी अडविणारी अतिरिक्त धरणे बांधण्यात आल्याने जायकवाडी धरणात ८१ अश्वघन फूट पाण्याची तूट निर्माण झाली. मराठवाडय़ात गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याची अडचण कमी करण्यास कोकणातील नार, पार, दमणगंगा आदी नद्यांमधील जास्तीचे पाणी वळविण्यास सविस्तर सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने २००० मध्ये घेतला होता. परंतु असे सर्वेक्षण करण्यास अभ्यास समिती नेमण्यास विलंब होत असल्याने साडेतीन वर्षांपूर्वी मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाने ही बाब राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली होती. कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्यांमधील अतिरिक्त ७९.७७ अश्व घन फूट पाणी गोदावरी खोऱ्यास उपलब्ध होऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदवून हा प्रकल्प अग्रक्रमाने कार्यान्वित करण्याची गरजही मंडळाने व्यक्त केली. जलसंपदा विभागाच्या नाशिक येथील उत्तर महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी शासकीय निर्देशानुसार राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पांतर्गत कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी तापी व गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यास दोन प्रस्ताव २००३ च्या फेब्रुवारीत सादर केले आहेत. पहिल्या प्रस्तावानुसार कोकणातील औरंगा, नार, पार या पश्चिम वाहिनी नद्यांद्वारे ११.१०२ अश्व घन फूट पाणी तापी खोऱ्यात, तर १.७६३ अश्व घन फूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यास सुचविण्यात आले, तर दुसरा प्रस्ताव दमणगंगा खोऱ्यातून ७.८६ अश्व घन फूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा आहे. हे सर्व पाणी नाशिक जिल्ह्य़ात वापरण्याचे नियोजन असल्याने दोन्ही प्रस्तावांना २०११ मध्ये मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाने विरोध केला. दोन्ही प्रस्तावांचा विचार करण्याऐवजी कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्यांमधील अतिरिक्त पाणी मराठवाडय़ाच्या गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याची मागणी करण्यात आली.वैतरणा धरण पूर्ण भरल्यानंतरचे अतिरिक्त पाणी सांडव्यावरून समुद्रात वाहून जाते. सांडव्यांत काही सुधारणा करून वाहून जाणारे अंदाजे २ अश्व घन फूट पाणी मराठवाडय़ासाठी गोदावरी खोऱ्यात सोडण्याचा निर्णय शासन दरबारी झाला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाने पूर्वीच स्पष्ट केले. त्यामुळे कृष्णा खोऱ्यात राबविलेल्या उपसा योजनांच्या धर्तीवर दोनशे मीटपर्यंत उपसा करण्यास मान्यता देऊन वैनगंगा खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी मराठवाडय़ासाठी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याची मागणीही मंडळाने आघाडी सरकारच्या काळात केली. एखाद्या भागातील अतिरिक्त आणि वाहून जाणारे पाणी मराठवाडय़ातील गोदावरीसारख्या तुटीच्या खोऱ्यात वळविण्याचा विचार व चर्चा राज्यात भाजप सरकार येण्यापूर्वीही झाली. परंतु त्या अनुषंगाने झालेला उल्लेखही खडसे यांना रुचला नाही.खडसे यांनी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक घेतली. परंतु पत्रकारांशी बोलताना मात्र बैठकीतील चर्चा व नियोजनाच्या अनुषंगाने निवेदन केले नाही. ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असल्यामुळे करावयाच्या उपायासंदर्भात पूर्वीच काढलेल्या शासन निर्णयाची माहिती त्यांनी दिली! शेततळे, तसेच अधिगृहीत खासगी विहिरींचा मोबदला अनेकांना अजून मिळालाच नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता राज्यातील कर्जाचा विषय त्यांनी काढला. दुष्काळात शेतीपंपांची वीज खंडित करू नये, अशी अशी सूचना संबंधितांना दिल्याचे खडसे म्हणाले खरे; परंतु महावितरणच्या स्थानिक कार्यालयात या बाबत कोणताही लेखी आदेश मात्र आला नाही.
