Ladki Bahin Yojana Latest News: महायुती सरकारने सुरू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यात प्रचंड लोकप्रिय झाली. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने योजना आणली आणि महिलांनी योजनेला उचलून धरले. मासिक १५०० रुपये थेट महिलांच्या खात्यात जमा होत असल्यामुळे अनेकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. १४,२९८ पुरुषांनीही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. यानंतर विरोधकांनी यावर जोरदार टीका केली असून योजनेत भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला. या पुरुषांना योजनेतून बाद करण्यात आले आहेच, शिवाय आता २६.३४ महिलाही योजनेत अपात्र ठरणार आहेत. खुद्द महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी याबद्दलची माहिती दिली.

आदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत याबद्दल माहिती दिली आहे. त्या म्हणाल्या, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या सर्व अर्जांची ओळख पटवण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने शासनाच्या सर्व विभागांकडून माहिती मागवली होती. यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सुमारे २६.३४ लाख लाभार्थी अपात्र असताना देखील लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असल्याची माहिती सादर केली आहे.”

पैसे येणे कधीपासून बंद होणार

यात काही लाभार्थी एकापेक्षा जास्त योजनांचा लाभ घेत असल्याचे, काही कुटुंबामध्ये २ पेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याचे, तर काही ठिकाणी पुरुषांनी अर्ज केल्याच्या बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. या माहितीच्या आधारे जून २०२५ पासून या २६.३४ लाख अर्जदारांचा लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आला आहे, असे आदिती तटकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे.

किती बहिणींना अजूनही पैसे मिळणार

दरम्यान २६.३४ लाख लाडक्या बहिणींना अपात्र केले असले तरी पात्र असलेल्या सुमारे २.२५ कोटी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना जून २०२५ महिन्याचा सन्माननिधी वितरित करण्यात आला आहे, असेही आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

२६.३४ बहिणींना पुन्हा पैसे मिळणार का?

तात्पुरत्या स्वरूपात लाभ स्थगित केलेल्या २६.३४ लाख लाभार्थ्यांच्या माहितीची संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शहानिशा करून त्यापैकी जे लाभार्थी पात्र ठरतील त्यांचा लाभ शासनातर्फे पुन्हा सुरू करण्यात येईल, असा दिलासाही आदिती तटकरे यांनी दिला आहे. दरम्यान शासनाची दिशाभूल करून चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्या बनावट लाभार्थ्यांवर काय कारवाई करायची याबाबत माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर चर्चा करून योग्य निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.