नंदुरबारमधील कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे

जमावाकडून होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे यंत्रणा हतबल

|| नीलेश पवार

तीन सनदी अधिकारी आणि खासदार लक्ष्य; जमावाकडून होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे यंत्रणा हतबल

एकाच महिन्यात उत्तर महाराष्ट्रातील भारतीय प्रशासन सेवेतील तीन सनदी अधिकाऱ्यांवर जमावांकडून झालेले हल्ले उत्तर महाराष्ट्रातील ढासळत्या कायदा सुव्यवस्थेचे विदारक चित्र स्पष्ट करत आहे. राईनपाडा, म्हसावद आणि खासदार डॉ. हीना गावित यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर या घटनांनी खान्देशची प्रतिमा डागाळत आहे.

गेल्या १५ दिवसांत नंदुरबारमधील दोन सनदी अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याने प्रशासन सेवेतील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही हल्ल्यांच्या वेळी मोठा पोलीस फौजफाटा असताना जमावाकडून होणारे हल्ले पोलिसांचा वचक संपुष्टात आल्याचे निदर्शक आहे. पोलिसांवरदेखील हात उगारण्यास जमाव मागेपुढे पाहत नसल्याने या परिस्थितीवर मंथन करण्याची वेळ आली आहे. पंधरवडय़ात आदिवासी विकास विभागाच्या ‘डीबीटी’ धोरणाविरोधात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान काही उपद्रव्यांनी महिला सनदी अधिकारी वान्मंती सी. यांच्या गाडीवर चढून तोडफोड केली. एवढेच नव्हे तर जमावातील काहींनी या महिला अधिकारी गाडीत असताना गाडीच्या दिशेने मोठय़ा प्रमाणात दगडफेक केली. धुळ्याचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावर हेदेखील आर्वीच्या एका अपघात घटनेनंतर अनवधानाने जमावाच्या रागाचे लक्ष्य ठरले होते. त्यांच्या दिशेने दगडफेक झाल्यानंतर गाडीतून उतरत त्यांनी आपण जिल्हाधिकारी असल्याचे सांगितल्यानंतर जमाव शांत झाला होता. या घटना ताज्या असतानाच आता तळोद्याचे साहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी विनय गौडा यांना झालेल्या मारहाणीनंतर जमावाच्या उच्छादाला ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था खतपाणी घालत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

शांततेला सुरुंग लावणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई हाती घेतली की काका, दादा, बाबा, साहेब, भाऊ, नाना अशा पुढारी मंडळींचे आधीच फोन अधिकाऱ्यांना धडकतात. कारवाई केल्यास वरिष्ठांच्या खप्पामर्जीच्या भीतीने पोलीस यंत्रणा हात आखडता घेते. यामुळे खाकीचा धाक कमी होत आहे. दुसरीकडे आदिवासी विकास विभागाची गळचेपी भूमिका पालकांच्या असंतोषाचे प्रमुख कारण ठरत असून विद्यार्थ्यांचा नाहक बळी जात असताना करोडो रुपये खर्चूनही असुविधांबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आश्रमशाळांच्या दुरुस्तीवर करोडो रुपये खर्च झाले. त्यांची अवस्था पाहता हा निधी कुठे गेला, असा प्रश्न पडतो. ठेकेदारांची घरे भरणाऱ्या आदिवासी विकास विभागाविरोधात पालकांचा असंतोष वाढत आहे. त्यावर तात्काळ उपाययोजना आखण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

तळोदा प्रकल्पांतर्गत ५० टक्के शिक्षकांची पदे रिक्त असताना सनदी अधिकारीदेखील प्रकल्पाचा गाडा सुकर ओढणार तरी कसा, याचा अभ्यास आदिवासी विकास विभागाने करावयास हवा. अशातच आश्रमशाळा हलवताना स्थानिक पुढाऱ्यांचा विरोध आणि संघटनांना न जुमानणारे सनदी अधिकारी संबंधितांचे लक्ष्य ठरत असल्याचे दिसून येते. डीबीटीविरोधात मोठय़ा प्रमाणात असंतोष असताना दुसरीकडे ही योजना विद्यार्थ्यांना लाभदायक असल्याचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा रेटा असंतोषाच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत आहे. राईनपाडा, म्हसावद, खासदार डॉ. हीना गावित यांच्यावर जमावाने केलेल्या हल्ल्याच्या घटना ताज्या असतानाच धुळे-नंदुरबारमधील सनदी अधिकाऱ्यांना होणारी मारझोड चिंतेचा विषय ठरत आहे. जमावाकडून होणारे हल्ले रोखण्यासाठी पोलीस यंत्रणा किती प्रतीक्षा करणार, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.

सनदी अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे नापसंती व्यक्त केली. तसेच दुर्गम भागांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात हात उगारणाऱ्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Law and order in bad condition at nandurbar district