न्यायवैद्यकशास्त्र हा विषय एमबीबीएसच्या द्वितीयऐवजी अंतिम वर्षांला शिकवावा, तसेच या विषयाची इंटर्नशिप (आंतरवासिता) ऐच्छिक न ठेवता बंधनकारक करावी, या न्यायालयीन निर्देशावर तब्बल ८ वर्षांंनी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने (एमसीआय) निर्णय घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. सेवाग्राम येथील महात्मा गांधी आयुíवज्ञान संस्थेच्या न्यायवैद्यक उपचार केंद्राचे प्रमुख डॉ.इंद्रजित खांडेकर यांनी याविषयी एमसीआयशी वारंवार पाठपुरावा केला होता, तसेच माहितीच्या अधिकारात निर्देशांविषयी घडामोडी जाणून घेतल्या. २००८ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने न्यायवैद्यकशास्त्र हा विषय पदवीच्या अंतिम शाखेला शिकविण्याची सूचना एमसीआयला केली होती. या विषयीचे गांभिर्य विद्यार्थ्यांना समजावे व विषयातील गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे होते. एमबीबीएस झालेल्या डॉक्टरला या विषयाद्वारे मृत्यूपूर्व बयाण, बलात्कार पीडितेची तपासणी, मारामारीच्या घटनांमध्ये जखमांचा अहवाल, पोलिसांना माहितीची मदत करणे, मद्यधुंद व्यक्तीची तपासणी, हत्यारांची ओळख, वयाचा दाखला, आरोपींची तपासणी, शवविच्छेदन, हुंडाबळी व जळित प्रकरणांची तपासणी, मृताची ओळख, डीएनएसाठी पुरावे गोळा करणे, अशा बाबी हाताळाव्या लागतात. त्याचे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करावे लागते. न्यायवैद्यकशास्त्राचा अभ्यासक्रम सैध्दांतिक आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांला सखोल ज्ञान असणे अनिवार्य ठरते. त्याशिवाय, तो आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडू शकणार नाही, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्या.एस.पलानवेलू यांनी निर्णयात नोंदविले होते. निकृष्ट दर्जाच्या न्यायवैद्यक कामामुळे होणारी न्यायदानाची गफ लत थांबावी, असेही न्यायालयाचे मत पडले. पण, तब्बल ८ वर्षे लोटूनही एमसीआयने या सूचनांचा अवलंब केलेला नव्हता. प्रारंभी या प्रकरणात एमसीआय पक्षकार नसल्याचे सांगून हात झटकण्यात आले, परंतु डॉ.खांडेकर यांनी याविषयी पाठपुरावा करून उत्तरे मागणे सुरू केले. विशेष म्हणजे, न्यायवैद्यकशास्त्राच्या अपुऱ्या अभ्यासक्रमामुळे होणारी निकृष्ट कामे व न्यायादानाची गफ लत, या अनुषंगाने डॉ.खांडेकरांनी उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.
