प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात अधिकृत दलालांना काम करण्यापासून रोखता येणार नाही, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. यामुळे विविध कंपन्यांच्या अधिकृत दलालांना आरटीओतील प्रवेशाचा मार्ग सुकर झाला आहे. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. सुनील शुक्रे यांनी हा आदेश दिला. याआधी ६ जून २००२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेश दिला होता. त्यात प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला निर्देश दिले होते की, मालक किंवा वाहनधारकाचे ‘अधिकारपत्र’ असलेल्या अधिकृत दलालास काम करण्यास मज्जाव करायला नको. परंतु महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी १२ जानेवारी २०१५ ला आदेश काढला. त्यानुसार राज्यातील सर्व आरटीओमध्ये दलालांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली. झगडेंच्या आदेशाला अकोला शहर ट्रक असोसिएशन, नागपुरातील ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर बलजिंदर जग्गी आणि अधिकृत दलालांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. परिवहन आयुक्तांनी २४ मार्चला शपथपत्र दाखल केले. त्यात त्यांनी ‘अधिकृत दलालांना’ आरटीओमध्ये प्रवेश बंदी नाही, असे सांगून अगोदरच्या भूमिकेत बदल केला. आयुक्तांची भूमिका नमूद करून न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘अधिकृरित्या नियुक्त झालेल्या दलालांकडे अधिकारपत्र असल्यास त्यांना त्यांच्या मालकांचे काम करण्यापासून रोखायला नको. यासंदर्भातील उच्च न्यायालयाचा २००२ मधील आदेशाचे पालन करण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. सोबतच वाहतूकदार आणि दलालांच्या सर्व रिट याचिका निकाली काढल्या. नागपुरातील ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर बलजिंदर जग्गी आणि इतर ४४ जणांनी आपल्या प्रतिनिधींना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) प्रवेश मिळावा म्हणून याचिका दाखल केली. अशाप्रकारची एक याचिका अकोला शहर ट्रक असोसिएशनाच्या १६ सदस्यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. परिवहन आयुक्त झगडे यांनी १२ जानेवारीला आदेश काढून दलालांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात प्रवेशबंदी केली होती. याचिकेत परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांचा आदेश रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या आदेशामुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात ट्रक मालकांच्या प्रतिनिधींनाही प्रवेश नाकारण्यात आला होता. विविध मोटार कंपन्यांकडून ग्राहकांच्या कामासाठी दलालांची नियुक्ती केली आहे. दलालांकडून नवीन वाहनांची नोंदणी, हस्तांतरण आणि इतर कामे केली जातात.
