अहिल्यानगर: राज्य सरकारने एक रुपयांत पीकविमा योजनेत यंदापासून बदल केले आहेत. एक रुपया पीकविमा योजनेसाठी गेल्या वर्षी ११ लाखांवर शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले होते. योजनेत बदल झाल्यानंतर आता जिल्ह्यातून केवळ १ लाख ५६ हजार ५२८ शेतकऱ्यांनीच आतापर्यंत पीकविम्यासाठी अर्ज केले आहेत. ३१ जुलैपर्यंत खरीप हंगामातील पीकविमा योजनेची अंतिम मुदत आहे. या मुदतीपर्यंत, येत्या ४ दिवसात किती शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळणार, हे लक्षात घेता बदल झालेल्या पीकविम्याविषयी शेतकऱ्यांची नाराजी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
यंदापासूनच्या पीकविमा योजनेच्या नियमावलीत बदल करण्यात आला आहे. हे बदल जाचक असल्याच्या तक्रारी आहेत. नव्या पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद बंधनकारक करण्यात आली आहे. ज्या पिकांची नोंद पीक पाहणी अंतर्गत करण्यात आली आहे, त्याच पिकांसाठी विमा उतरवता येणार आहे. खरीप व रब्बी दोन्ही हंगामातील पिकांचा विमा हप्ता शेतकरी भरू शकणार आहेत.
राज्य सरकारने सन २०२३ च्या खरीप हंगामापासून १ रुपयात पीकविमा योजना राबवण्यास सुरुवात केली. केवळ एक रुपया भरून शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकत होते. या योजनेत गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकारने ही योजना बंद केली. आता शेतकऱ्यांना खरीप पिकासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के व दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के एवढा हप्ता भरावा लागणार आहे.
एक रुपयांत पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ४ ‘ट्रिगर’ च्या आधारे भरपाई दिली जात होती. बदललेल्या नियमानुसार स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई हे तीन ट्रिगर रद्द करण्यात आले आहेत. आता केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे नुकसानभरपाई मिळणार आहे. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी जेवढे पेरले तेवढीच पीक नोंद पीकविम्याच्या अर्जात करावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे. खोट्या माहितीवर विश्वास न ठेवता शासन निर्णयात काय बदल झाले आहेत, याची माहिती घेऊनच अर्ज भरण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून केले जात आहे.
…तर ५ वर्षे काळ्या यादीत
बोगस विमा उतरवल्याचे आढळून आल्यास संबंधित खातेदाराचा आधार क्रमांक पाच वर्षाच्या काळ्या यादीत टाकून त्याला ५ वर्षे कोणत्याही प्रकारे योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, असे राज्य सरकारच्या २४ जून २०२५ च्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
८३ हजार हेक्टरची आत्तापर्यंत नोंद
कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार तालुकानिहाय पीकविमा भरणाऱ्या आतापर्यंतच्या बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे- अकोले ११६३१, जामखेड २७२६६, अहिल्यानगर ६०८६, नेवासा १५०९४, कोपरगाव ६९९६, कर्जत ५५२५, पारनेर १४८०७, श्रीरामपूर ४३३५, श्रीगोंदे ३२८२, शेवगाव १३७७, संगमनेर ७२०८, राहुरी ६७९९, राहता ९२०२ व पाथर्डी २४५८०. जिल्ह्यातील कर्जदार व बिगर कर्जदार अशा एकूण ८३ हजार ४४.८ हेक्टर क्षेत्राची नोंद पीकविम्यासाठी झाली आहे. शेतकऱ्यांनी त्याच्या हप्त्यापोटी एकूण ८ कोटी १९ लाख २७ हजार ३१५ रुपये जमा केले आहेत.
