चंद्रपूर, गडचिरोलीतही पीककर्ज वाटप संथगतीने

राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली असली तरी त्याचा फायदा या दोन्ही जिल्हय़ात अतिशय अल्प शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. अडीच लाखावर शेतकऱ्यांची संख्या असलेल्या चंद्रपूर जिल्हय़ात कर्ज घेणारे ८० हजार शेतकरी आहेत. यावर्षी पुन्हा या सर्व शेतकऱ्यांनी खरीप कर्जासाठी बॅंकांच्या दरवाजांचे उंबरठे झिजवायला सुरुवात केली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांकडून या शेतकऱ्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असला तरी खासगी बॅंकांकडून अटी-शर्ती व नियम समोर केले जात असल्यामुळे असंख्य अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. चंद्रपूर जिल्हय़ासाठी यंदा खरीप पीक कर्जाचे ९३२ कोटींचे लक्ष्य होते. ३० जून २०१८ पर्यंत हे लक्ष्य पूर्ण करायचे होते. मात्र, उपजिल्हा निबंधक कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार केवळ ५५ हजार शेतकऱ्यांना ३९० कोटींचे म्हणजे ४३ टक्के कर्जाचे वाटप झाले आहे. यामध्ये चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला ५१२ कोटींचे लक्ष्य देण्यात आले असून आतापर्यंत ३०८ कोटींचे कर्ज वितरित केले आहे. तर खासगी बॅंकांनी ४२० कोटींच्या लक्ष्यापैकी केवळ ८२ कोटींच्या कर्जाचे वाटप केले आहे.

सातबारा वेळीच न मिळण्यापासून तर बॅंकांमध्ये शेतकरी दिसताच व्यवस्थापकापासून तर लिपिकापर्यंत सर्व जण कर्जासाठी टाळाटाळ करतात, असे मंगेश ठोंबरे या शेतकऱ्याने सांगितले. गडचिरोली जिल्हय़ासाठी २०२ कोटींच्या खरीप पीक कर्जाचे लक्ष्य दिले आहे. मात्र, येथे केवळ ६४ कोटींच्या कर्जाचे वाटप झाले आहे. त्यातही गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने ५६ कोटींच्या लक्ष्यापैकी ३८ कोटीचे वाटप केले, तर खासगी बॅंकेने १२० कोटीच्या लक्ष्यातून आतापर्यंत केवळ २० कोटींचे वाटप केले आहे. गडचिरोली या आदिवासीबहुल नक्षलवादग्रस्त जिल्हय़ात कर्ज वाटपात सर्वात प्रमुख अडचण ही की, बॅंकांचे जाळे या जिल्हय़ात अतिशय कमी आहे. एकूण १२ तालुके असलेल्या गडचिरोलीत जिल्हा बॅंकेच्या ५२ शाखा आहेत. या शाखांचे जाळे सर्वत्र असले तरी बहुसंख्य अतिदुर्गम गावांमध्ये अजूनही या बॅंकेची शाखा नाही. राष्ट्रीयीकृत खासगी बॅंका तर गडचिरोली मुख्यालय व काही मोजके तालुके  सोडले तर अनेक गावांमध्ये या बॅंका अजून पोहचल्यासुद्धा नाहीत. त्यामुळे येथे खासगी बॅंकेला १२० कोटींचे लक्ष्य दिले असले तरी केवळ २० कोटींचे कर्ज वितरित झाले आहे. दुसरी सर्वात महत्त्वाची अडचण ही या जिल्हय़ात शासकीय यंत्रणांमध्ये काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या असंख्य जागा रिक्त आहेत. कर्मचारी नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा सातबारा मिळविण्यापासून तर इतर सर्व कामांमध्ये असंख्य अडचणी येतात. विशेष म्हणजे ३० जूनपर्यंत दोन्ही जिल्हे कर्ज वितरित करू न शकल्याने ३१ जुलै २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जिल्हा बॅंकेने कर्ज वितरणात वेग वाढविला असला तरी खासगी बॅंकांनी शेतकऱ्यांप्रति टाळाटाळ करण्याचे धोरण सुरूच ठेवले तर या दोन्ही जिल्हय़ांत कर्ज वितरणाचे लक्ष्य पूर्ण होणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

कर्जासाठी पायपीट

पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या बल्लारपूर विधानसभा मतदारसंघात येणाऱ्या केळझर येथील धान उत्पादक शेतकरी दीपक कवडू उराडे यांनी २०१७-१८ मध्ये ४७ हजारांचे कर्ज घेतले होते. सात हजाराचा पीक विमा कपात होऊन या शेतकऱ्याने संपूर्ण कर्जाचे हप्ते चुकविले आहेत. मात्र, तरीही या शेतकऱ्याला बॅंकेत कर्जासाठी चकरा माराव्या लागत आहेत. कर्ज मिळत नसल्याची व्यथा घेऊन हा शेतकरी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात पोहचला तेव्हा त्याने येणाऱ्या असंख्य अडचणींची माहिती दिली. मात्र, जिल्हा उपनिबंधकांनी कर्ज मिळेलच, काही अडचण आली तर पुन्हा संपर्क साधा असे समजावून सांगत त्याचे समाधान केले.

खासदार निधीचे बँक खाते गोठवले

खरीप पीक कर्ज देताना टाळाटाळ केल्याने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी येथील पंजाब नॅशनल बॅंकेतील खासदार निधीचे खाते गोठविले. त्यामुळे खासगी बॅंकेला धक्का बसला आहे. चंद्रपूर जिल्हय़ातील राष्ट्रीयीकृत व खासगी बॅंकांनी खरीप पीक कर्ज शेतकऱ्यांना वितरित करावे, असेही निर्देश केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी वेळोवेळी बॅंक व्यवस्थापक व अधिकारी यांची बैठक घेऊन दिले आहेत.

पीककर्ज वितरणाच्या असंख्य तक्रारी प्राप्त होत आहेत. प्रत्यक्षात राज्य शासनाने केलेल्या कर्जमाफीची योग्य माहिती शेतकऱ्यांना नसल्यामुळेच या अडचणी येत आहेत. या सर्व अडचणींवर मात करून कर्ज वितरण केले जात आहे. जिल्हा बॅंकेचे काम चांगले आहे तर खासगी बॅंकांबद्दलच वाटपाच्या असंख्य तक्रारी आहेत. त्या तक्रारीही येत्या काळात दूर होतील. शेतकऱ्यांनी २०१७-१८ मध्ये घेतलेले कर्ज फेडले नाही. या कर्जाचेही पुनर्गठन होणार आहे. याचा लाभ जिल्हय़ातील १० ते १५  हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे.

      – ज्ञानेश्वर खाडे, जिल्हा उपनिबंधक, चंद्रपूर