Maharashtra Budget 2021 : राज्याची राजमाता जिजाऊ गृह स्वामिनी योजनेची घोषणा

राज्य उत्पादन शुल्क दरात वृद्धी करण्यात आली असून, देशी मद्याचे ब्रॅण्डेड व नॉन ब्रॅण्डेड असे दोन प्रकार निश्चित करून त्यापैकी देशी मद्यावरील उत्पादन शल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या २२० टक्के किंवा १८७ रुपये प्रति लीटर करण्यात येणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. मद्यावरील मूल्यवर्धित करामध्येही वाढ करण्यात आली असून, ६० टक्क्यावरून ६५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव. १ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार. मात्र, यामुळे राज्यात दारू महागणार आहे. 

राज्य उत्पादन शुल्क दरात वृद्धी करण्यात आली असून, देशी मद्याचे ब्रॅण्डेड व नॉन ब्रॅण्डेड असे दोन प्रकार निश्चित करून त्यापैकी देशी मद्यावरील उत्पादन शल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या २२० टक्के किंवा १८७ रुपये प्रति लीटर करण्यात येणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. मद्यावरील मूल्यवर्धित करामध्येही वाढ करण्यात आली असून, ६० टक्क्यावरून ६५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव. १ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार. मात्र, यामुळे राज्यात दारू महागणार आहे. 

एक दिवस नक्कीच करोनावर मात करू. आतापर्यंत दिली तशीच साथ द्या. आमच्या साथीने तुम्हीही करोनावर मात द्या. निर्धार आमचाही झाला आहे, राज्याला पुढे नेण्याचा. करोनाने त्रस्त जनतेला कमीत कमी त्रास देण्याचा. करोनासह सर्व संकटे आईभवानीच्या आशीर्वादाने जळतील. राज्य उत्पादन शुल्कात वृद्धी. मद्यावरील मूल्यवर्धित कर ६० टक्क्यावरून ६५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव. १ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार. घर खरेदी महिलेच्या नावावर केल्यास मुद्रांक शुल्कात १ टक्का सवलत दिली जाणार. यामुळे १ हजार कोटी तूट.

गोपीनाथ मुंडे महामंडळाला कारखान्यांइतका निधी देणार आणि गोपीनाथ मुंडे विकास महामंडळासाठी कारखान्यांकडून प्रतिटन 10 रु. घेतले जाणार. गोपीनाथ मुंडे महामंडळास कारखान्यांच्या निधीएवढा निधी सरकार दिला जाणार. 
रायगड जिल्ह्यात कातकरी समाजाची एकात्मिक वसाहत उभारणार.
आदिवासी विकास विभागासाठी ९७३८ कोटींची तरतूद.
सारथी, बार्टी संस्थांना प्रत्येकी १५० कोटी रुपयांची तरतूद
बार्टी, सारथीला अजून पैसा लागला तर दिला जाणार.
इतर मागास कल्याण विभागासाठी ३ हजार २१० कोटी रुपये.
अल्पसंख्याक विभागासाठी ५९० कोटींची तरतूद.

महाराष्ट्राचे नवे पर्यटन धोरण लवकरच जाहीर केले जाणार
महाबळेश्वर, पाचगणी, लोणार सरोवराचा विकास आराखडा तयार करण्यात येणार. 
वरळीच्या डेअरीच्या जागेवर पर्यटन केंद्र उभारण्याचे काम लवकरच सुरु केलं जाणार. 
पर्यटन विभागासाठी १ हजार ३६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकार महाराष्ट्र राज्य संग्रहालय उभारणार. त्याचबरोबर सांस्कृतिक कार्य विभागासाठी १२१ कोटी रुपये

शिवडी-न्हावाशेवा प्रकल्प २०२२ ला पूर्ण करणार. त्याचबरोबर वरळी ते शिवडी पूलाचे काम ३ वर्षात पूर्ण केले जाणार.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत जलमार्गाचा वापर वाढवणार. तसेच वसई ते कल्याण जलमार्ग सुरु करणार. कोलशेत, काल्हे, डोंबिवली, मीरा भाईंदरला जेट्टी उभाणार.
मुंबईतील १४ मेट्रोलाईनसाठी १ लाख ४० हजार कोटी खर्च अपेक्षित असून, मेट्रो मार्ग २ अ, ७चे काम २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट्य. मुंबईत रेल्वे रुळांवरील ७ उड्डाणपूल उभारणार.

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींना शिक्षणासाठी मोफत एसटी प्रवास करण्याची योजना शहरी भागातही राबवणार.
कोल्हापूर विमानतळाला नाईट लँडिंग सुविधेसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.
मुंबईसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कोस्टल रोडचं काम २०२४ पूर्वी पूर्ण करणार.

सातारच्या सैनिक शाळेला पुढील तीन वर्षात ३०० कोटींचा निधी देण्यात दिला जाणार. यापैकी २०२१-२२ या कालावधीत १०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान पार्क उभारलं जाणार त्यासाठी 300 कोटींची तरतूद

पुणे, नगर, नाशिक २३५ किमीचा रेल्वे मार्ग उभारणार त्यासाठी १६१३९ कोटींचा निधी मंजूर.
नागपूर मेट्रो न्यू प्रकल्प हाती घेणार. 
ठाण्यात ७५०० कोटींचा वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प हाती घेणार.
राज्यातील अहमदनगर, बीड, परळी, वर्ध्यात रेल्वेमार्गांचे काम वेगाने केले जाणार.
राज्यातील बस स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी १४०० कोटी रुपये
परिवहन विभागाला २५०० कोटी रुपये
एलोरोच्या विमानतळाचा विस्तार करणार.
सोलापुरातल्या बोरामणी विमानतळाचे काम वेगाने करणार.

रत्नागिरीमध्ये क्रूझ टर्मिनल उभारणार
महाबळेश्वर, पाचगणी या पर्यटनक्षेत्रांसाठी निधीची तरतूद
वरळीत पर्यटन केंद्र उभारणार
प्राचीन मंदिरांच्या संवर्धनासाठी काही मंदिराची निवड करण्यात आली आहे.
प्राचीन मंदिरांच्या संवर्धनासाठी आठ मंदिरांची निवड करण्यात आली आहे, त्यासाठी १०१ कोटी रुपयांची तरतूद

२५ हजार मेगावॅटचे ऊर्जा प्रकल्प उभारणार.
सातारा सैनिक शाळेला ३०० कोटी रुपये.
पुण्यात आंतरराष्ट्रीय क्रिडा विद्यापीठ उभारणार. 
उद्योग विभागासाठी 3500 कोटी रुपये
२५ हजार मेगावॅटचे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभारणार.
समृद्धी महामार्ग आणि नाशिक-मुंबई मार्गावर मेगा इलेक्ट्रीक चार्जिंग सेंटर उभारणार.
ऊर्जा विभागासाठी ९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद

मुंबई-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेला कॅबिनेटची मंजुरी. 
'बर्ड फ्लू' सारख्या रोगांना आळा घालण्यासाठी पुणे येथे जैव सुरक्षा प्रयोगशाळा उभारणार.
जीर्ण अवस्थेत असलेल्या शाळांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ३००० कोटींची तरतूद. मुंबई-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेला कॅबिनेट ची मंजुरी.
युवकांसाठी नवीन कौशल्य विद्यापीठ राज्यात सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आलीय. या विद्यापीठातून रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार.

मुंबईतील पूर्वमुक्त महामार्गाला विलासराव देशमुखांचं नाव देण्याची घोषणा
वसई कल्याण जलवाहतुकीस मंजुरी
स्वच्छता पाणीपुरवठा विभागाला २५३३ कोटी रुपये
उच्च शिक्षण व तंत्रज्ञानासाठी १३९१ कोटी रुपये
विरार अलिबाग कॉरिडॉरसाठी ४० हजार कोटी रुपये
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी ४०० कोटी रुपये
मुंबई मिठी नदीसाठी ४५० कोटी रुपये
शिवडी न्हावाशेवा पूल २०२२ पर्यंत पूर्ण होणार
मुंबई किनारी मार्ग २०२४ पर्यंत पूर्ण करणार

स्त्री नसते केवळ वस्तू, ती असते नवनिर्मितीची गाथा जिथे आपण सर्वांनी टेकवावा माथा, असं म्हणत अजित पवारांनी एक घोषणा केली. नवीन घरं विकत घेताना गृहिणीच्या नावावर केल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये सवलत दिली जाणार. पण, घर महिलेचा नावावर असलं पाहिजे, असं पवार म्हणाले. 

अर्थसंकल्प सादर करत असताना अजित पवार यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. पुणे शहरात नवीन विमानतळ उभारण्यात येणार असल्याचं पवार म्हणाले. 

पुणे-नाशिक या दोन शहरांदरम्यानच्या प्रस्तावित रेल्वे मार्गासाठी राज्यातकडून १६ १३९ कोटींची तरतूद. 

महाडमध्ये कायमस्वरूपी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभागाची तुकडी ठेवण्याची केंद्राकडे मागणी. त्याचबरोबर आपत्ती व्यवस्थापन विभागासाठी ११३१५ कोटी रुपये देणार. 
बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचे काम ४४ टक्के पूर्ण झाले असून, ५०० किमीचा रस्ता १ मेपासून वाहतुकीसाठी खुला केला जाणार.
नांदेड ते जालना यादरम्यान २०० किमीचा नवीन मार्ग उभारण्यात येणार. त्याचबरोबर गोव्याला जाण्यासाठी ५४० किमीच्या समुद्री मार्गासाठी ९५४० कोटी रुपयांची तरतूद. पूर्वमुक्त मार्गाला विलासराव देशमुखांचे नाव दिले जाणार. ५६८९ कोटींच्या रस्त्यांची कामे हाती घेतली जाणार. 
सा.बांधकाम विभागास रस्ते बांधकामासाठी १२,९५० कोटींचा निधी. सा.बांधकाम विभागास इमारत बांधकामासाठी ९४६ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून मंजूर. तर ग्रामविकास मंत्रालयाला ७३५० कोटींचा निधी.

राज्याच्या ग्रामीण भागात १० हजार किमी रस्त्यांची कामे आगामी काळात करण्यात येतील. त्याचबरोबर पुणे-नाशिक जलद रेल्वे मार्गाच्या कामाला राज्य सरकारची मंजुरी देण्यात आली आहे. पुणे-नाशिक मार्गावर २४ प्रकल्प उभारणार. परिवहन मंडळाला १ हजार ४०० कोटी निधी देण्यात येणार आहे. 

राज्याच्या सहकार व पणन विभागासाठी १२८४ कोटी रुपये देण्यात येणार. त्याबरोबर जलसंपदा विभागाच्या २७८ कोटींच्या प्रकल्पांचे काम सुरु आहे. राज्यात २७८ सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरु आहे. दुसरीकडे प्रधानमंत्री सिंचन योजनेतंर्गत २६ प्रकल्पांना २१६९८ कोटी रुपये देणार. महत्त्वाकांक्षी गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी १ हजार कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. डिसेंबर २३ अखेर हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट असून, १२ धरणांच्या बळकटीसाठी 624 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. 

कृषी क्षेत्रातील संशोधनाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारकडून राज्यातील ४ कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी २०० कोटी दरमहा देण्यात येतील.-अजित पवार

राज्यात करोना आणि लॉकडाउनच्या काळात कृषी क्षेत्रानेच अर्थव्यवस्थेला सावरले. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार. ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना १९ हजार कोटी कर्ज थेट वर्ग केले गेले. शेतकऱ्यांना सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले. यंदा ४२ हजार कोटींचे पीक कर्जाचे वाटप- अजित पवार.

तीन लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्ज घेऊन दिलेल्या वेळेत परत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज दिलं जाणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. एपीएमसीच्या बळकटीकरणासाठी २ हजार कोटींच्या योजनेची घोषणाही अजित पवार यांनी केली. कृषी पंपाच्या सौरऊर्जा जोडणीसाठी १,५०० कोटींचा महावितरणला निधी दिला जाणार. तसेच विकेल ते पिकेल योजनेला २१०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. -अजित पवार

करोना काळात उद्योग सेवा क्षेत्रात घट झाली आहे. मात्र, कृषी क्षेत्रात ११% वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ व्हावी म्हणून सरकारकडून प्रयत्न केले : अजित पवार

राज्यातील ११ परिचारिक प्रशिक्षण वर्गांचे महाविद्यालयात रुपांतर करणार येणार. लातूरच्या रुग्णालयाच्या बाह्यरुग्ण इमारतीसाठी ७३ कोटी देणार. ससून रुग्णालयातील कर्मचारी निवासासाठी २८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. आटपाडीच्या ग्रामीण रुग्णालय उपजिल्हा रुग्णालय बनवणार. मोशी येथे आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार. आरोग्य विभागास यंदा २९०० कोटी रुपये सरकारकडून मंजूर करण्यात आले आहेत. तर वैद्यकीय शिक्षण विभागास १५१७ कोटी देणार, असं अजित पवार म्हणाले.

करोनामुळे आरोग्य सेवा सुधारण्याची गरज आहे. आरोग्यसेवेसाठी 7 हजार कोटींचा प्रकल्प प्रस्तावित असून, करोनामुळे आरोग्य सेवा सुधारीत करण्याची गरज आहे. जिल्हा रुग्णालये, मनपा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारणार येणार. मनपा, नगर परिषदा, नगरपंचायतीत सरकार आरोग्य पायाभूत सुविधा उभारणार. मनपा क्षेत्रांसाठी ५ वर्षात ५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, यंदा ८०० कोटी देणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली.

अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार यांनी राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा  करण्याची बाब नमूद केली. यावेळी राज्यातील ज्या रुग्णालयांमध्ये आग प्रतिबंधक उपाययोजना नसलेल्या रुग्णालयात ही व्यवस्था करण्यात येईल, असं अजित पवार म्हणाले. 

सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, रायगड, नाशिक आणि सातारा येथे वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करणार. 

नगर पंचायती आणि नगरपरिषदांमध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ७ हजार ५ कोटी देणार. 

महिला दिनाच्या शुभेच्छा देत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरूवात केली. राज्याच्या विकासाला गतीमान करण्यात महिलाचा सहभागही मोठा आहे, असं अजित पवार म्हणाले.