राज्यातील भाजप सरकार शेतक-यांच्या कर्जमाफीच्या विरोधात नाही. पण कर्जमाफीची योग्यपद्धतीने अंमलबजावणी झाली नाही तर त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आम्ही योग्यवेळ आल्यावर कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. शिवसेनेसोबत आमचे मतभेद आहेत. पण राज्याच्या हितासाठी आम्ही एकत्र आहोत. शिवसेनेचा आमच्या सरकारला पाठिंबा कायम आहे असेही त्यांनी सांगितले. राज्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होणार असून रविवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतक-यांच्या कर्जमाफीवरुन सरकारला धारेवर धरू असा इशाराच विरोधी पक्षांनी दिला आहे. उत्तरप्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही कर्जमाफीची घोषणा करावी अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. सत्तेतील मित्रपक्ष शिवसेनेनेही निवडणुकीच्या प्रचारात कर्जमाफीची मागणी केली होती. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावरुन सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता होती. यावर फडणवीस मौन सोडले आहे. फडणवीस म्हणाले, शेतक-यांच्या प्रश्नावर राज्य सरकार गंभीर आहे. आम्ही कर्जमाफीच्या विरोधात नाही. पण त्यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी नाही झाली तर दुरुपयोग होतो हे यापूर्वी दिसून आले आहे. त्यामुळे योग्यवेळी कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
युपीए सरकारच्या काळात कर्जमाफी देण्यात आली होती. परंतु ती शेतकऱ्यांना नव्हती तर बॅंकांना होती. तसे यावेळी होता कामा नये असे त्यांनी म्हटले. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील परिस्थिती संपूर्णपणे वेगळी आहे असे त्यांनी म्हटले होते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत आम्ही गंभीर आहोत असे त्यांनी यावेळी म्हटले. परंतु त्याची अंमलबजावणी योग्य झाली पाहिजे असे आम्हाला वाटते असे फडणवीस यांनी म्हटले. शिवसेनेसोबतच्या संबंधावर फडणवीस म्हणाले, भाजप आणि शिवसेना एकत्र लढले नाही. पण तरीही दोघांनाही यश मिळाले. त्यामुळेच विरोधक हताश आहेत असा टोला त्यांनी लगावला. जनतेने भाजप आणि शिवसेनेवरच विश्वास दाखवल्याचे या निकालातून स्पष्ट होते असे त्यांनी सांगितले.
