दुष्काळग्रस्तांसाठी राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत दोन हजार कोटी रुपयांची तात्पुरत्या स्वरुपात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यावर यंदा दुष्काळाचे संकट ओढावले असून १५१ तालुक्यात दुष्काळ आहे. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळग्रस्तांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य महत्त्वाचे निर्णय > पशुपालकांच्या दारापर्यंत पशुआरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात ३४९ फिरते पशुवैद्यकीय चिकित्सालय स्थापन करण्यासाठी मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना सुरू करण्यास मान्यता. पहिल्या टप्प्यात दुर्गम भागात ८० चिकित्सालये स्थापणार. > नागपूर व अमरावती विभागातील लिलावाद्वारे किंवा अन्य प्रकारे भाडतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनी फ्री होल्ड (भोगवटादार वर्ग-1) करण्यास मान्यता. > केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ही योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता. > राज्यातील सहकारी सुतगिरण्यांना अर्थसहाय्य करण्याच्या आकृतीबंधात ०५:४५:५० याप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता. > सेवानिवृत्त तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख बाबुराव नानासाहेब आर्दड यांना लाचलुचपत प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविल्याच्या दिनांकापासून त्यांचे संपूर्ण सेवानिवृत्तीवेतन काढून घेण्यास मान्यता. > पुण्यातील स्पाईसर एडव्हान्टीस युनिव्हर्सिटी संदर्भातील अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता.
