युवकांच्या गंभीर मुद्यावर किती दिवस फक्त ट्वीट-ट्वीट खेळणार? स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचा रोहित पवारांना सवाल, म्हणाले…

स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती म्हणाली, “रोहित पवार, प्रत्येक प्रश्नावर फक्त ट्वीट करून भागेल का? युवकांच्या गंभीर मुद्यावर किती दिवस आपण फक्त ट्वीट-ट्वीट खेळणार आहात? कंत्राटी नोकर भरती, पेपरफुटी अशा युवकांच्या कळीच्या मुद्यावर आपल्याकडून ‘ऑन ग्राउंड’ काहीतरी करण्याची अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण आंदोलनात कधी उतरणार?”

समितीच्या प्रश्नावर रोहित पवारांचं उत्तर

समितीच्या प्रश्नावर रोहित पवार म्हणाले, “एखाद्या कंपनीने शासनाला कंत्राटी नोकरदार पुरवठा केला, तर शासनाने त्या कंपनीला सर्व्हिस चार्ज किती द्यायला पाहिजे? आपले गंभीर आणि काटकसर करणारं सरकार खाजगी कंपन्यांना १५ टक्के सर्व्हिस चार्ज देतं. एखाद्या कंत्राटी नोकरदाराला १०००० रुपये शासन देणार असेल तर त्यापैकी कंपनीला १५०० रु द्यावे लागतील, म्हणजेच महिनाभर काम करायचे पोरांनी आणि कंपनी वाल्यांनी फुकटात दलाली खायची.”

“…तर १५०० कोटी खासगी कंपन्यांना जातील”

“समजा शासनाने वर्षभरात १०००० कोटींचे पगार केले, तर १५०० कोटी खासगी कंपन्यांना जातील. हे कुठलं गणित आहे? आणि ही कुठली काटकसर आहे?यामध्ये पीएफसाठी २२०० रुपये कट होतील, म्हणजेच शासन पगार देईल १०००० रुपये आणि युवकांच्या हातात पडतील ६००० रुपये. यामध्ये ना शासनाचा पैसा वाचतोय ना कंत्राटी कामगाराला पगार मिळतोय. यात केवळ खासगी कंपनीचंच भलं होतंय. आज संगणक परिचालकांचीही हीच अवस्था आहे” अशा शब्दांत रोहित पवारांनी सरकारवर टीकास्र सोडलं.

हेही वाचा : …तर सरकार कंपनीला कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या! रोहित पवार असे का म्हणाले? जाणून घ्या

“खर्च बचतीच्या नावाखाली शासनाने युवकांच्या आयुष्याशी खेळू नये”

“दोन-चार लोकांच्या खासगी कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी शासकीय खर्च बचतीच्या नावाखाली शासनाने युवकांच्या आयुष्याशी खेळू नये. शासन हे खासगी कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नसावे, तर कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेवर आधारलेले असावे, त्यामुळे शासनाने हा जीआर त्वरित रद्द करावा”, अशी मागणीही रोहित पवारांनी केली.