राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपाविरोधात मवाळ भूमिका घेत असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी आपली ही नाराजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे व्यक्त केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेप्रमाणे आक्रमक भूमिका घ्यावी असा उद्धव ठाकरेंचा आग्रह असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. दरम्यान यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, शिवसेना भाजपाविरोधात आक्रमक भूमिका घेत असताना राष्ट्रवादी मात्र मवाळ भूमिका घेत असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी शरद पवारांना सांगितलं आहे. . एकीकडे केंद्रीय तपास यंत्रणा महाविकास आघाडीतील सदस्यांना टार्गेट करत असताना राष्ट्रवादी मवाळ भूमिकेत असल्याचं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. यावेळी शिवसेनेने राष्ट्रवादी भाजपाला आव्हान देण्याची वेळ आली तेव्हा बॅकफूटवर गेल्याच्या काही घटनाही सांगितल्या आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी - उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर नाराज; थेट शरद पवारांकडे केली तक्रार, म्हणाले “भाजपाविरोधात इतकी…” दरम्यान अजित पवारांना उद्धव ठाकरेंच्या नाराजीबद्दल विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, "शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे याबाबत निर्णय घेतील. आम्ही एकटे काम करत नाही. उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया गांधींनी मिळून ही महाविकास आघाडी तयार केली आहे. त्याबद्दल सर्व मिळून निर्णय घेतील. काम करताना एकमेकाला मदत कशी होईल हाच प्रयत्न असतो". शिवसेनेचा गृहखात्यावर आक्षेप असल्यासंबंधी विचारलं असता अजित पवारांनी आमचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील जास्त अधिकारवाणीने सांगतील असं सांगत जास्त भाष्य करणं टाळलं. शिवसेनेची नाराजी कशासाठी? एका वरिष्ठ शिवसेना नेत्याने इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना दिलेल्या माहितीनुसार, “फक्त आम्हीच लढा देत आहोत. फक्त शिवसेनाच नाही तर राष्ट्रवादीच्या वतीनेही आम्हीच लढत आहोत. शिवसैनिक फ्रंटफूटवर जाऊन लढत असताना राष्ट्रवादी मात्र बॅकफूटवर दिसत आहे. ज्याप्रमाणे त्यांना भाजपाविरोधात भूमिका घेतली पाहिजे तशी घेताना ते दिसत नाहीत”. शिवसेना नेत्यांनी यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते कसे वारंवार महाविकास आघाडीने सुडाच्या राजकारण्यात न पडता कशा पद्दतीने फक्त राज्यातील विकासकामांकडे लक्ष द्यावं यावर भर देत असल्याकडेही लक्ष वेधलं. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवसेनेला भाजपा आणि केंद्रीय यंत्रणांचा सामना करण्यासाठी पोलीस आपल्या बाजूला हवे आहेत आणि तिथेच मुळात हा वाद सुरु आहे. कारण गृहखातं राष्ट्रवादीकडे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नेत्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर इंडियन एक्स्पेसशी बोलताना सांगितलं की, “आम्ही भाजपाविरोधात आक्रमक भूमिका घेत असताना काही शिवसेना नेत्यांना आमच्याकडे गृहखातं असल्याने अजून आक्रमक भूमिका घ्यावी असं वाटत आहे”. गुढीपाडव्यावरील निर्बंध हटणार? दरम्यान यावेळी बोलताना अजित पवारांनी गुढीपाडव्यावरील निर्बंधांसंबंधी आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होईल अशी माहिती दिली. "आज आमची ४ वाजता मंत्रिमंडळ बैठक होणार आहे. सर्वांशी चर्चा केल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यासंबंधी रात्री प्रसिद्धीपत्रक काढलं जाईल," असं अजित पवार म्हणाले. एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांसंबंधी कठोर निर्णय "३१ तारखेपर्यंत सगळ्यांना संधी द्या असं सांगण्यात आलं होतं. उद्यापासून कठोर निर्णय घेतला जाणार आहे अशी शक्यता आहे. उद्या वेळ पडली तर ज्यांना काढून टाकलं आहे त्यांच्या जागी नवीन भरती होऊ शकते," असा इशारा अजित पवारांनी यावेळी दिला. "समितीचा जो रिपोर्ट आला त्यातही ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या बऱ्याच अंशी पूर्ण कऱण्याचा प्रयत्न केला आहे. पगारही पूर्वीच्या तुलनेच बऱ्यापैकी वाढवले आहेत," असंही त्यांनी सांगितलं. कोर्टाने दिलेली मुदत संपली तर कठोर कारवाईचा अधिकार मंत्रिमंडळाला असतो असंही ते म्हणाले. "आमदारांना घरं देण्याचा निर्णय कदाचित रद्द केला जाईल" "आमदारांना घरं देण्यासंबंधी चुकीचा संदेश गेला. ती घरं काही मोफत नाही आहेत. ज्याप्रमाणे म्हाडामध्ये वेगवेगळ्या लोकांना घरं दिली जातात, काहींसाठी घरं राखीव असतात त्याचप्रमाणे ज्या आमदारांचं मुंबईत अजिबात घरं नाही अशांना त्याचे पैसे मोजून घरं दिलं जाणार असं जाहीर केलं होतं. पण विधानसभेत जाहीर करताना त्यांनी ३०० आमदारांना घरं दिली जातील असं सांगितलं. त्यामुळे आमदारांना मोफत घर मिळत असल्याचा संदेश लोकांमध्ये गेला आणि मीडियानेही तसंच चालवलं. शरद पवारांनीही यावर भाष्य केलं आहे. ते जेव्हा बोलतात तेव्हा तीच पक्षाची भूमिका असते," असं अजित पवार म्हणाले. "नाना पटोले यांनीही काँग्रेसची भूमिका मांडली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेदेखील यासंबंधी निर्णय घेतली. पण एखादा निर्णय घेतल्यानंतर कारण नसताना गैरसमज निर्माण होत असतील तर तो निर्णय थांबवलाही जातो. त्यामुळे कदाचित तसाही विचार केला जाईल. पण घरं मोफत दिली जाणार नाहीत. ठरवलेल्या किंमतीतच घरं दिली जातील. पण इतका विरोध होत असेल तर कदाचित तसं होणार नाही," असं अजित पवारांनी सांगितलं.
