देशाताल महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान मुद्रा योजनेचा लाभ घेण्यात महाराष्ट्राने आघाडी घेतली असून, कर्नाटकनंतर सर्वाधिक लाभ घेणारे महाराष्ट्र हे दुसरे राज्य ठरले आहे. देशातील सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांसह एकूण ३५ ठिकाणी ही योजना राबविण्यात येत आहे. यात कर्नाटक प्रथम स्थानावर, तर मोठय़ा राज्यांना मागे टाकत महाराष्ट्राने द्वितीय स्थानावर गरूडझेप घेतली आहे.
मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रिफायनान्स एजन्सी लिमिटेड (मुद्रा) ची स्थापना केंद्र सरकारने केली असून ही संस्था लघु व सूक्ष्म उद्योगांसाठी वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांना निधी उपलब्ध करुन देत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ८ एप्रिल २०१५ रोजी देशात या महत्त्वाकांक्षी योजनेला प्रारंभ करण्यात आला. मुद्रा कर्ज योजनेंतर्गत देशात ५० हजार ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे विनातारण कर्ज देण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी विशेष मोहीम राबविली. फेरीवाले, लघु उद्योजक, स्वयंरोजगार, व्यवसाय करणारे व विविध उत्पादन करू इच्छिणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी या योजनेतून बळ मिळाले. या योजनेअंतर्गत तीन प्रकारची कर्जे देण्यात येत आहे. त्यात ‘शिशु’ योजनेत ५० हजारापर्यंत, ‘किशोर’ योजनेत ५० हजार ते ५ लाखापर्यंत, तर ‘तरुण’ योजनेत ५ लाख ते १० लाखांपर्यंत कर्ज देण्यात येत आहे. यासाठी प्रक्रिया शुल्क (प्रोसेसिंग फी) आकारले जात नसून कर्ज परतफेडीची मुदत ५ वर्षांपर्यंत आहे. परिणामी, या योजनेला संपूर्ण देशात प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्या १० महिन्यातील २९ जानेवारी २०१६ पर्यंतची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. देशात २ कोटी २६ लाख ११ हजार ४७६ कर्ज प्रकरणांसाठी ९३ हजार ६५०.८४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ८९ हजार ५९४.६१ कोटी प्रत्यक्ष वितरित करण्यात आले आहेत. या योजनेचा सर्वाधिक लाभ घेण्यात कर्नाटकने बाजी मारली असून तेथे या योजनेच्या तिन्ही प्रकाराच्या एकूण ३० लाख ६१ हजार ९६६ प्रकरणांसाठी ११ हजार ३१०.५३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी १० हजार ९७५.५० कोटी रुपये प्रत्यक्षात वितरित करण्यात आले आहेत. शिशू योजनेच्या सर्वाधिक २८ लाख २३ हजार ९४४ प्रकरणांसाठी ५ हजार ५५३.८२ कोटी, किशोर योजनेसाठी २ लाख ०७ हजार ९६९ प्रकरणांसाठी ३ हजार ७६३.९६ कोटी, तर तरुण कर्ज योजनेत ३० हजार ०५३ प्रकरणांसाठी १ हजार ९९२.७५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. कर्नाटक खालोखाल महाराष्ट्राने मुद्रा योजनेचा दुसऱ्या क्रमांकावर लाभ घेतला आहे. शिशू योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात २० लाख ९६ हजार १९९ प्रकरणांसाठी ४ हजार २०५.५३ कोटी, किशोर योजनेसाठी १ लाख १५ हजार ३०१ प्रकरणांसाठी २ हजार ६३३.३२ कोटी, तर तरुण योजनत ३१ हजार ५९९ प्रकरणांसाठी २ हजार ३८८.४० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात एकूण २२ लाख ४३ हजार ०९९ प्रकरणांसाठी ९ हजार २२७.२५ कोटी रुपये मंजूर झाले असून, त्यापैकी ८ हजार ८२६.५२ कोटी रुपये कर्जदारांना वितरितही करण्यात आले आहेत. यानंतर तामिळनाडू तिसऱ्या क्रमांकावर असून तेथे २२ लाख २४ हजार ४२२ प्रकरणांसाठी ८ हजार ९४८.२८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. चौथ्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश असून तेथे २४ लाख ८४ हजार ८१९ प्रकरणांसाठी ९ हजार ०१९ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
सर्वाधिक प्रकरणांमध्ये उत्तर प्रदेश असले तरी कर्नाटकनंतर ते दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
पाचव्या क्रमांकावर मध्यप्रदेश असून तेथे ५ हजार ५७०.१५ कोटी, सहाव्या क्रमांकावर ५ हजार ३९३.५९ कोटी रुपयांच्या कर्ज मंजुरीसह बिहार असून, त्यानंतर पश्चिम बंगाल सातव्या क्रमांकावर असून तेथे ५ हजार ३४५.०५ कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. उर्वरित सर्व राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ५ हजार कोटींपेक्षा कमी कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली आहेत.