मुंबई : धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण कसे द्यायचे या पेचात अडकलेल्या सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या समाजासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यात धनगर समाजातील मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृहे सुरू करणे, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी निवासी प्रशिक्षण, सैन्यदलात व पोलीस दलात भरतीपूर्व मूलभूत प्रशिक्षण तसेच, चालू वर्षांत दहा हजार घरकुले बांधणे इत्यादी योजनांचा समावेश आहे.
अर्थसंकल्पात धनगर समाजाच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी अनुसूचित जामातीच्या धर्तीवर २२ योजना राबविण्याचे जाहीर करून त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यापैकी तातडीने १३ योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासंबंधीचे शुक्रवारी स्वतंत्र शासन आदेश काढण्यात आले.
आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर राज्यातील धनगर समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय ३० जुलै २०१९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याकरिता २०१९-२० या आर्थिक वर्षांसाठी ५०० कोटी रुपये एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. त्यात धनगर समाजातील कुटुंबांना घरे बांधून देणे, युवक -युवतींसाठी स्पर्धा परीक्षेसाठी शुल्कात आर्थिक सवलत लागू करणे, सैन्यात भरतीसाठी पूर्व प्रशिक्षण देणे, स्पर्धा परीक्षांसाठी निवासी प्रशिक्षण देणे, गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे बांधणे, धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील नामांकित निवासी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण देणे इत्यादी योजनांचा समावेश आहे.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करून आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्यात घटनात्मक व कायदेशीर अडचणी असल्यामुळे सत्तेवर आल्यानंतर हा प्रश्न भाजप सरकारला सोडविता आला नव्हता.
