कश्मिरी पंडितांच्या स्थलांतरावर भाष्य करणारा तसेच विवेक अग्निहोत्री यांनी दिग्दर्शित केलेल्या द कश्मीर फाइल्स या चित्रपटाची सध्या चांगलीच चर्चा आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर नवनवे विक्रम करत असून गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राज्यांत त्याला करमुक्त करण्यात आले आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्याने हा चित्रपट करमुक्त करण्यास स्पष्टपणे नकार दिलाय. उलट चित्रपट करमुक्त करण्याचा निर्णय केंद्रानेच घ्यावा, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
द कश्मीर फाइल्स या चित्रपटाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज विधानसभेत बोलत होते. “द कश्मीर फाइल्स सिनेमा करमुक्त करण्याबाबत केंद्राने निर्णय घेतला तर तो देशालाच लागू होईल,” असं अजित पवार यांनी म्हटलंय.
असा भेदभाव कशाला ?
“द कश्मीर फाइल्स करमुक्त करण्यात यावा यासाठी काल घोषणा देण्यात येत होत्या. मात्र एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की मागील काळात मिशन मंगल, तानाजी, सुपर ३०, पानिपत या चार चित्रपटांना जीसएटी अंतर्गत करमणूक सेवा करसवलतीचा निर्णय राज्याने घेतला. आता यामध्ये खरं पाहायचं झालं तर जीएसटीमध्ये ५० टक्के सीजीएसटी असतो तर ५० टक्के एसजीएसटी असतो. कालच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या चित्रपटाबद्दल काही सूतोवच केले. राज्य सरकारने निर्णय घेतला तर तो फक्त एसजीएसटी असतो. केंद्र सरकारने निर्णय घेतला तर सीजीएसटीचा निर्णय येतो. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच हा निर्णय घेतला तर तो सर्वच देशांसाठी लागू होईल. हा चित्रपट फक्त महाराष्ट्रात करमुक्त कशाला. असा भेदभाव कशाला,” असे अजित पवार म्हणाले.
दरम्यान, हा चित्रपट करमुक्त करावा अशी मागणी भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांनी केली होती. त्यानंतर याच मागणीला घेऊन भाजपाच्या नेत्यांनी राज्य सरकारला निवेदन दिले होते. मात्र आता राज्य सरकारने हा चित्रपट करमुक्त करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सभागृहात विरोधकांनी काही काळासाठी गोंधळ घातला होता.
