सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महाराष्ट्राला केंद्रीय करातील ४४ हजार ६७२ कोटींचा निधी मिळणे अपेक्षित होते, परंतु सुधारीत अंदाजानुसार केंद्रीय करातील ८ हजार ५५३ कोटी रुपये कमी होऊन ३६ हजार २२० कोटी रुपयेच मिळतील. हे महाराष्ट्रासाठी गंभीर आणि धक्कादायक आहे अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. देशाच्या तिजोरीत महाराष्ट्र सर्वाधिक कर भरतो. अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचं योगदान सर्वाधिक आहे. तरीही केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र गायब आहे याबाबत अजित पवार यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. अर्थसंकल्पात बंगळूरु परिवहन सेवेला २० टक्के भागभांडवल दिले जाते. मुंबई, पुणे, नागपूरच्या परिवहन सेवेचा उल्लेखही होत नाही. गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय सोने-चांदी बाजाराची घोषणा होते. हे सारं मुंबई आणि महाराष्ट्राचं महत्वं कमी करण्यासाठी तर नाही ना? अशी शंका अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे. चालू वित्तीय वर्षाच्या सुरुवातीला राजकोषीय तुट ३.४ टक्के अपेक्षित होती. ती घसरुन ती वर्षाअखेर ३.८ झालेली आहे. तसेच २०२०-२१ अर्थसंकल्पामध्ये पुढील वर्षात चालू किमतीवर विकासदर १० टक्के (चालू किमतीचा विकासदर म्हणजे विकासदर अधिक महागाई दर) अपेक्षीत धरला आहे. याचा अर्थ पुढील वर्षातील विकास दर ६ टक्के देखील राहणार नाही ही चिंतेची बाब आहे. असेही अजित पवार म्हणाले. देशाची अर्थव्यवस्था आणि विकासदर गेल्या सहा वर्षातील सर्वात निचांक पातळीवर असताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट, दुधाचे उत्पादन २०२५ पर्यंत दुप्पट असे दावे कशाच्या आधारे करण्यात आले याचा बोध होत नाही. मेक इन्‌ इंडिया, स्मार्ट सिटीसारख्या योजना फसल्या असताना पीपीपी तत्वावर नवीन स्मार्ट सिटी निर्माण करणे किंवा एलआयसी, आयडीबीआय बँकेच्या समभागविक्रीची घोषणा हे उत्तम चांगल्या संस्थांच्या खाजगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे असेही अजित पवार यांनी सांगितले. देशात बेराजगारी सर्वोच्च पातळीवर आहे. आर्थिक मंदीचं गंभीर सावट आहे, अशा परिस्थितीत उद्योग आणि परदेशी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करतील अशा निर्णयांची अपेक्षा होती. परंतु अर्थसंकल्पात त्याबाबत ठोस काही दिसले नाही नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरु असताना लोकांच्या हातात पैसे शिल्लक राहतील अशा ठोस उपाययोजना अपेक्षित होत्या. उलट डिव्हीडंट डिस्ट्रीब्यूशन टॅक्सचा (डीडीटी) बोजा भागधारकांवर लादण्यात आला आहे हे चुकीचं आहे असेही अजित पवार यांनी सांगितले. रियल इस्टेट क्षेत्र आज अत्यंत बिकट अवस्थेत असताना या क्षेत्राला दिलासा अपेक्षित होता. त्याबाबतही ठोस काहीही घडलेले नाही. मध्यमवर्गीयांना आठ लाख रुपये उत्पन्नापर्यंत सरसकट आयकर सवलत देणे शक्य होते परंतु ती संधी गमावली आहे. दिवाळखोरीत गेलेल्या बँकांच्या ग्राहकांची ५ लाख रुपयांपर्यंतची ठेव सुरक्षित करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे परंतु तो पूर्वलक्षी प्रभावानं राबवण्याची गरज आहे असा सल्ला अजित पवार यांनी दिला. शिक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी याचा फायदा दुर्बल, वंचित, उपेक्षित घटकांनाही मिळायला हवा. नव्या शिक्षण धोरणाची घोषणा झाली असली तरी त्यात प्रतिगामी विचारांना थारा असता कामा नये असेही अजित पवार म्हणाले. कृषी व पणनसंदर्भातल्या तीन मॉडेल कायद्यांची घोषणा करुन केंद्राचा अजेंडा राज्यांवर थोपवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. शेतकऱ्यांसंदर्भात केलेल्या घोषणा व दिलेली आकडेवारी फसवी आहे. यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याची कोणतीही ठोस योजना, कार्यक्रम नाही असा आरोपही अजित पवार यांनी केला आहे. सामाजिक सुरक्षेच्या आघाडीवरही अर्थसंकल्पात पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. एकूण पाहता हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग करणारा, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योजक, गरीब, वंचित, उपेक्षित घटकांना विकासाची संधी नाकारणारा आहे असेही अजित पवार म्हणाले. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर शेअर बाजारात ११७८ अंकांनी झालेली घसरण हे उद्योग व गुंतुवणुकदारांमधील नैराश्याचे निदर्शक आहे अशा शब्दात अजित पवार यांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत.
