महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेच्या २०११-१२ या पाचव्या वर्षांत अखेर राज्यातील २,७१२ गांवे ‘तंटामुक्त’ म्हणून शासनाने जाहीर केली आहेत. या गावांना तब्बल ६९ कोटी ५९ लाख रूपयांचा निधी पुरस्काराच्या स्वरूपात मिळणार आहे. दुष्काळात होरपळणाऱ्या गावांना या निधीचा विनियोग पाणी टंचाईच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी करता येईल.गाव पातळीवर सलोख्याचे वातावरण निर्माण करून आपआपसातील तंटे सामोपचाराने सोडविण्याच्या उद्देशाने राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेत पाचव्या वर्षांतील तंटामुक्त गांवे जाहीर करण्यास शासकीय पातळीवर सहा महिन्यांचा विलंब झाला. या मोहिमेंतर्गत २०१०-११ या वर्षांत ३८२४ गांवे तंटामुक्त गाव म्हणून जाहीर झाली होती. त्याचा विचार करता २०११-१२ या मोहिमेच्या पाचव्या वर्षांत तंटामुक्त गावांची संख्या १,११२ गावांनी खाली घसरली आहे. या वर्षांत राज्यातील एकूण ६०८१ गावांनी स्वयंमूल्यमापनानुसार गाव तंटामुक्त झाल्याचे जाहीर केले होते. या गावांच्या जिल्ह्यांतर्गत मूल्यमापनात ३,५०५ गावे पात्र ठरली. पुढील टप्प्यात या गावांचे जिल्हा बाह्य समित्यांमार्फत मूल्यमापन करण्यात आले. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार शासनाने राज्यातील २७१२ गांवे तंटामुक्त गाव म्हणून जाहीर केली. या गावांपैकी ७५ गावे २०० पैकी १९० किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळविल्याने शांतता पुरस्कारासाठी पात्र ठरली. या गावांना मिळणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमेच्या २५ टक्के इतकी अधिक रक्कम शांतता पुरस्कार म्हणून मिळणार आहे.ज्या गावांना याआधीच्या चार वर्षांत तंटामुक्त गाव पुरस्कार जाहीर झाला आहे, अशा गावांचा समावेश २०११-१२ या वर्षांतील तंटामुक्त गाव पुरस्कारप्रात्र गावाच्या यादीत असल्यास त्यांना पुरस्कार मिळणार नसल्याचे गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे. तंटामुक्त ठरलेल्या सर्व गावांना लोकसंख्येच्या आधारावर रोख रकमेचा पुरस्कार मिळतो. ‘तंटामुक्त गाव’ म्हणून जाहीर झालेल्या २,७१२ गांवांना पुरस्काराच्या स्वरूपात मिळणारी ही रक्कम एकूण ६९, ५९, २५,००० रूपये एवढी आहे. या निधीचे वितरण जिल्हानिहाय पोलीस अधीक्षक कार्यालयामार्फत करण्यात येणार असल्याचे या विभागाने म्हटले आहे. या निधीचा विनियोग गावातील जलस्त्रोतांचे संरक्षण, शुद्धीकरण व अभिवर्धन, गावासाठी पाणी पुरवठा करणाऱ्या विहीरी व गावतळी यातील गाळ उपसून जलसाठय़ात वाढ करण्याची व्यवस्था, गावातील वाहणारे ओढे व नदीचे शुद्धीकरण करण्यासाठी करावा, असे खुद्द शासनाने सुचविले आहे. सध्याची दुष्काळी स्थिती लक्षात घेता ग्रामपंचायतींना त्याचा मोठा आधार मिळाला आहे.
