केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या वयाची अट ६० वर्षे असून महाराष्ट्रातही ते वय ६५ वरून ६० वर्षे करण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर सुरू असून येत्या मार्चच्या उन्हाळी अधिवेशनात ज्येष्ठ लाभार्थीचे वय आणखी कमी होणार असल्याची ग्वाही सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत दिली.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. राज्यात १ कोटी १६ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धापकाळ सुसह्य़ व्हावा, यासाठी २०१३ मध्ये जाहीर केलेल्या ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात होत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. ज्येष्ठ नागरिकांचे वय ६५ वरून ६० करणे, श्रावणबाळ वार्धक्य निवृत्ती वेतनात वाढ करणे, यासारख्या योजनांअभावी ज्येष्ठ नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
त्यावरील निवेदनात मंत्री बडोले यांनी केंद्र शासनाने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमधील वयाची अट ६५ वरून ६० वर्षे करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगून सभागृहाला आश्वस्त केले. मात्र, सदस्यांच्या प्रत्येक प्रश्नावरील शासनाच्या विचाराधीन असल्याच्या बडोले त्यांच्या उत्तरावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला. केंद्रामार्फत इंदिरा गांधी राज्य निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत ६० वर्षांच्या ज्येष्ठांना २०० रुपये आणि राज्य शासनामार्फत ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या वृद्धांना ४०० रुपये, असे एकूण ६०० रुपये मानधन दिले जाते. केंद्राच्या लाभार्थीचे वय ६० आणि राज्याच्या लाभार्थीचे ६५, असा भेदभाव न ठेवता दोन्ही ठिकाणी एकच वय असावे, अशी मागणी वर्षां गायकवाड, विजय वडेट्टीवार, मेधा कुलकर्णी यांच्यासह इतरही सदस्यांनी केली होती.
त्यावर उत्तर देताना बडोले यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारी योजनांना लाभ मिळण्यासाठी वय ६५ वरून ६० करणार, तसेच मानधन १५०० रुपये देण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू असल्याचे सांगितले.