मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणानंतर सध्या बीड येथील रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. अशातच मनोज जरांगे यांना महाविकास आघाडीने लोकसभेची उमेदवारी द्यावी, अशी मागणी होत आहे. मविआत नव्याने सहभागी झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीने मविआ नेत्यांकडे मागणी केली आहे की, मविआने मनोज जरांगे यांना जालन्यातून लोकसभेच्या रिंगणात उतरवावं. यावर मविआ नेत्यांच्या राजकीय प्रतिक्रिया येत असतानाच आता मनोज जरांगे पाटील यांनीदेखील याबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, सध्या माझं पूर्ण लक्ष हे मराठा आरक्षणावर आहे. राजकारण हा माझा मार्ग नाही. मराठ्यांची लेकरं मोठी व्हावी, यासाठी माझी झुंज चालू आहे. माझ्यासाठी समाज हा सर्वात मोठा आहे. मी माझ्या समाजासाठी काम करत राहीन, लढत राहीन. दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी यावेळी जाहीर केलं की, ते आणि त्यांचे सहकारी ३ मार्चपासून साखळी उपोषण करतील. पाटील यांनी ३ मार्च रोजी राज्यभर रास्ता रोको करण्याचा इशारा दिला होता. परंतु, आता त्यांनी परिक्षांमुळे रास्ता रोको आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या मराठा आंदोलनावरील टीकेलाही जरांगे पाटील यांनी उत्तर दिलं. जरांगे पाटील म्हणाले, फडणविसांनी मला अडकवण्याचे प्रयत्न केले तरी मी लढत राहणार. त्याचबरोबर सगेसोयऱ्यांच्या मागणीवरून मी मागे हटणार नाही. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करावं लागतं आणि आम्ही ते सिद्ध केलं आहे. तसेच शासकीय अहवालदेखील तेच सांगतोय. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या आणि १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण मागे घ्या. हे ही वाचा >> “केंद्राने मोदींबरोबर असहकाराची भूमिका घेतल्यावर शरद पवारांनीच…”, राऊतांकडून पंतप्रधानांच्या जुन्या वक्तव्यांची उजळणी मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, मी १० टक्के आरक्षण मान्य करायला तयार आहे. परंतु, ते आरक्षण ओबीसीतून द्या. राज्य सरकारने देऊ केलेलं १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण मी स्वीकारावं यासाठी हे सरकार माझ्यामागे चौकशा लावत आहे. परंतु, मी या गोष्टींना जुमानत नाही. आमच्या मुलांना केंद्रात सवलती मिळाल्या पाहिजे. माझा लढा फक्त मराठा समाजासाठी आहे आणि त्यांच्यासाठी मी शेवटपर्यंत लढत राहणार आहे. माझ्या जिवात जीव असेपर्यंत मी मराठा समाजाशी गद्दारी करणार नाही. सरकारने सगेसोयऱ्यांबाबतच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी. सरकारने लोकांच्या नाराजीची लाट अंगावर घेऊ नये.
