महाराष्ट्रात आरक्षणाचा विषय तापला आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन चालू असताना ओबीसी नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. ज्या मराठा कुटुंबांकडे मागील दोन-तीन पिढ्यांमधील कुणबी नोंदी आहेत, अशा कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देऊन त्यांचा ओबीसीत समावेश केला जाणार आहे. परंतु, राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सुरुवातीपासून त्यास विरोध केला आहे. दरम्यान, हिंगोली येथे आज (२६ नोव्हेंबर) ओबीसी एल्गार सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत बोलताना छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात आक्रमक भूमिका मांडली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने गठीत केलेली न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती तत्काळ रद्द करा आणि मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यावर ताबडतोब स्थगिती द्या, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. यावर आता मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, त्यांनी (भुजबळ) मागणी केल्याने काही होत नाही. त्यांना वाटतं की त्यांची दहशत आहे. त्या दहशतीखाली त्यांनी ७० वर्ष मराठ्यांना आरक्षण मिळू दिलं नाही आताही मिळू देणार नाही, असं त्यांना वाटतंय. त्यामुळे ते शिंदे समिती रद्द करा असं म्हणतायत. ते काय कायद्याचे आणि संविधानाचे मालक झालेत का? न्यायालयाच्याही पुढचा न्याय करायला निघालेत. स्वतःला काय समजतायत? कदाचित त्यांच्या वयोमानामुळे असं होत असेल. परंतु, त्यांच्या बोलण्याने कायदा चालत नाही. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, मराठ्यांना आरक्षण मिळणार आहे. आमचं आरक्षण रद्द झालं तर आपोआप तुमचंही रद्द होईल. हा इशारा नाही. कारण आमच्या शासकीय नोंदी आहेत. तुमच्या कसल्याच नोंदी नाहीत. त्यामुळे तुम्हाला ओबीसीत कसं घेतलं असा प्रश्न निर्माण होईल. आरक्षणासाठी शासकीय नोंदी किंवा मागास असल्याचा पुरवा लागतो. तुमच्याकडे दोन्ही नाही. त्यामुळे आमचं आरक्षण रद्द झालं तर तुमचंही आपोआप रद्द होईल. त्यासाठी आम्हाला न्यायालयाकडे जावं लागणार नाही किंवा अर्जदेखील करावा लागणार नाही. हे ही वाचा >> “तुझं घर जाळलं अन् तू…”, जरांगे-पाटलांची भेट घेणाऱ्या संदीप क्षीरसागर यांच्यावर छगन भुजबळ संतापले मराठा आंदोलनकर्ते जरांगे-पाटील म्हणाले, आमच्या नोंदी आहेत त्यामुळे आम्हाला कोणीच बाहेर काढू शकत नाही. सरकार नाही, कोणीच नाही. कारण कायदाच असं सांगतो की ज्यांच्या शासकीय नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना आरक्षण द्या. त्यामुळे आता मराठा समाजाला आरक्षण कसं मिळत नाही तेच बघतो.
