मनुष्यबळाअभावी शासकीय योजनांवर परिणाम

जिल्ह्यात गत काही वर्षांत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, न्यायालय, बांधकाम विभाग, अन्न औषध प्रशासन आदिवासी प्रकल्प कार्यालय, जात पडताळणी विभाग, समाज कल्याण विभाग यांच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या.

परंतु, मनुष्यबळाचा अभाव हा शासकीय कार्यालयांमधील डोकेदुखीचा विषय ठरत आहे. वैद्याकीय क्षेत्रातील अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे ग्रामीण भागात वैद्याकीय सेवेचा बोजवारा उडाला आहे. कुपोषण, स्थलांतर, बालमृत्यूंसारख्या समस्यांनी जिल्ह्याला जखडले असतानाही त्यावर प्रभावी उपाय करण्यात प्रशासनाला हवे तसे यश आलेले नाही. आरोग्याशी निगडित समस्याही कायम आहेत.

हेही वाचा >>>सोलापूर : बोट दुर्घटनेपाठोपाठ वीज कोसळून करमाळ्यात मुलाचा मृत्यू

जिल्ह्यात आश्रमशाळांच्या चकचकीत इमारती उभ्या राहत असताना त्यातून मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्जावर मात्र प्रश्नचिन्ह कायम आहे. याबाबत दस्तुरखुद्द मंत्र्यांनी कठोर पावले उचलल्यानंतर त्यास विभागातून विरोधाचा सूर उमटला. जिल्ह्यात पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजनेसह विविध योजनांच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या अनेक रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे.

जिल्ह्यातून जाणाऱ्या सुरत-धुळे राष्ट्रीय महामार्गाचे रखडलेले काम, मंजुरी मिळूनही शेवाळी नेत्रंग, अंकलेश्वर-बऱ्हाणपूर महामार्गाची दुरवस्था ही जिल्ह्याच्या विकासाला खीळ घालणारी ठरली. जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या पंतप्रधान घरकुल योजना आणि शौचालयांच्या योजनेत मोठी अनियमितता झाली.

गावे रस्त्यांपासून वंचित

जिल्ह्यातील अनेक पाडे, वाडे, गाव आजही रस्ते आणि विद्याुतीकरणापासून वंचित आहे. गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यात एकही मोठा उद्याोग आला नाही. हजारो स्थानिक आदिवासी बांधव पोटाची खळगी भरण्यासाठी लगतच्या गुजरात अथवा महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांत स्थलांतरित होत आहेत. सैन्यदलाच्या वैद्याकीय विभागाने मध्यंतरी जिल्ह्यात सिकलसेल रुग्ण शोधमोहीम राबविली. मात्र त्यावर शासन, प्रशासनाने कुठलीही उपाययोजना केली नाही. अनेक कारणांमुळे जिल्ह्यातील विकासाचा अनुशेष भरून निघाला नाही.