मराठा समाजाने आतापर्यंत ५८ मोर्चे शांततेत काढले. त्यांच्या मोर्चादरम्यान कधीच कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता. मात्र, आता आंदोलनाची दिशा भरकटली आहे, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे. मराठा उपसमितीची बैठक घेतल्यानंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाला मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या सहा दिवसांपासून बेमुदत उपोषण सुरू केलं आहे. आजचा त्यांचा उपोषणाचा सहावा दिवस आहे. सहाव्या दिवशी त्यांची प्रकृती बिघडली. पोटात अन्नाचा कण आणि पाण्याचा थेंबही नसल्याने ते अशक्त झाले आहेत. त्यांना नीट उभंही राहता येत नाही. अशा परिस्थिती त्यांनी पाणीतरी प्यावं अशी मागणी त्यांच्या समर्थकांकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांच्या विनंतीचा मान राखत मनोज जरांगे पाणी प्यायले आहेत. तसंच, त्यांनी आज माध्यमांशीही संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सरकारमधील नेत्यांवर टीका केली.
हेही वाचा >> “मराठा आंदोलनाची दिशा भरकटली”, मुख्यमंत्री शिंदेंचं विधान; म्हणाले “गालबोट लागल्याने…”
मराठा आंदोलनाची दिशा भरकटली आहे, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. त्यावर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, “मराठे भरकटत चालले नाहीत. कोणीतरी आमच्या आंदोलनाला गालबोट लावतंय. आमचं आंदोलन शांततेत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या वाचाळ नेत्यांना आवरावं. या राज्यात काहीही होणार नाही.”
“तुमच्याच लोकांना तुम्ही आवरा. आमचे लोक शांततेत आंदोलन करतात. त्यांनाच वाटतं की आम्ही कायदा सुव्यवस्था बिघडवावी, पण आम्ही बिघडवत नाही. फक्त आमच्या वाट्याला गेलात तर मग आमच्याकडे काय पर्याय आहेत?” असा सवालही मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा >> जुन्या नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार, सरकाराच्या निर्णयावर जरांगेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
जुन्या नोंदी असलेल्या मराठ्यांना मिळणार कुणबी प्रमाणपत्र
मराठा उपसमितीची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत ज्या लोकांच्या जुन्या नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांना तत्काळ कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी तपासणाऱ्या न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीने पहिला अहवाल सादर केला आहे. त्यांनी एकूण १ कोटी ७३ लाख कागदपत्रे तपासली यामध्ये ११ हजार ५३० कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. न्यायमूर्ती शिंदे यांचा अहवाल उद्या (३१ ऑक्टोबर) कॅबिनेटमध्ये स्वीकारल्यानंतर महसूल मंत्री आणि संबंधित तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला जाणार आहे. त्यानंतर ज्यांच्या जुन्या नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांची तत्काळ कागदपत्रे तपासून त्यांना कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेतला आहे.
मनोज जरांगेंची टीका
“तुम्ही प्रथम अहवाल स्वीकारा नाहीतर दुसरा स्वीकारा, पण राज्यातील मराठा एक आहे. महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना सरसकट प्रमाणपत्र द्यावं लागणार आहे. यासाठी उद्या मंत्रिमंडळात बैठक घेऊन महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलवा”, असं जरांगे म्हणाले. “एकाला प्रमाणपत्र द्यायचं आणि दुसऱ्याला द्यायचं नाही, अशी आमची इच्छा नाही. सरकारचीही ही भूमिका असू नये. सरसकट प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय मी आंदोलन थांबवणार नाही”, असं मनोज जरांगेंनी स्पष्ट केलं.
