मराठी भाषेवर प्रेम व्यक्त करण्यात कमालीचे अग्रेसर असणाऱ्या युतीच्या सरकारने भाषा सल्लागार समितीस केवळ ११ दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दि. ३१ जुलपर्यंत समितीने भाषा धोरणाच्या मसुद्यात बदल करून तो अंतिम करावा, असे नमूद केले आहे. मात्र, ८० टक्के काम शिल्लक असल्याने एवढय़ा कमी दिवसांत हे काम पूर्ण होणे शक्य नसल्याचे समितीचे अध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. राज्यात पुढील २५ वर्षांत मराठी भाषेचे धोरण ठरविण्यासाठी, तसेच भाषा अभिवृद्धी काम करणारी समिती २२ जून २०१० मध्ये गठित करण्यात आली. भाषा संचालनालयाच्या वतीने भाषा धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला. तो संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे. तथापि या मसुद्यावर घेण्यात आलेले आक्षेप व हरकती दाखल झाल्यानंतर मसुदा अंतिम करण्याचे काम बाकी होते. दरम्यान, कोत्तापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे कामकाज ८ एप्रिलला संपले. त्या समितीला मुदतवाढ देण्याचा आदेश सोमवारी सरकारने काढला. एप्रिल, मे व जून या ३ महिन्यांत मुदतवाढीचा निर्णय घेतला गेला नाही. सोमवारी आदेश काढून केवळ ११ दिवसांत हे काम पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे. परंतु कामाचे स्वरूप व मुदतवाढीची मर्यादा लक्षात घेता हे काम होणे जवळपास अशक्य असल्याचे कोत्तापल्ले म्हणाले. भाषा संचालनालयाच्या वतीने काढण्यात येणाऱ्या कोशांचे पुनर्मुद्रण करताना नवीन शब्दांची भर टाकणे, आयुर्वेद, सागर विज्ञान, संगणकशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र या शाखांतील परिभाषा कोशांची निर्मिती करणे, शब्दव्युत्पत्ती यासह भाषाविषयक कामकाजासाठी ही समिती कायमस्वरूपी काम करणार आहे. समितीने तयार केलेला मसुदा तयार आहे. मात्र, मसुद्याच्या अंतिमीकरणास देण्यात आलेली मुदत सरकारी बाबुगिरीमुळे घटल्याचे दिसून येत आहे.
