दिल्ली-मुंबई कॉरिडोरसंदर्भात रायगडातील शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली बैठक अखेर रद्द झाली आहे. मोहरमची सुट्टी असल्याचे कारण देत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी बैठक रद्द करण्यात आली. दरम्यान, राज्य सरकारच्या कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता प्रकल्पाला ठाम विरोध करण्याचा निर्णय शेतकरी संघर्ष समितीने घेतला आहे.
शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे मुंबई-दिल्ली कॉरिडोरमधून दिघी पोर्टला वगळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असला तरी राज्य सरकार मात्र हार मानायला तयार नाही. कुठल्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जागेची किंमत, पुनर्वसन पॅकेज आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा यावर चर्चा करण्यासाठी माणगाव येथे शुक्रवारी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र या वाटाघाटींसाठी तीन गावांतील फक्त शेतकऱ्यांनी ओळखपत्रासह हजर राहण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. बैठकीला संघर्ष समितीच्या पदाधिकारी आणि नेत्यांना येण्यास मज्जाव करण्यात आला होता.
यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. राज्य सरकार फोडा आणि जोडा या ब्रिटिशांच्या कार्यप्रणालीचा वापर करीत असल्याचा आरोप जागतिकीकरणविरोधी संघर्ष समितीने केला आहे. शेतकऱ्यांचा प्रकल्पाला ठाम विरोध आहे. केंद्र सरकारने लोकभावनेचा आदर करीत दिघी पोर्ट परिसर या प्रकल्पातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र तरीही शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडून प्रकल्प पुढे रेटण्याचा कुटिल डाव राज्य सरकारने आखला आहे. मात्र शेतकरी एकजुटीने हा डाव हाणून पाडतील असा विश्वास जागतिकीकरणविरोधी समितीच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी व्यक्त केला आहे.
मुळात या प्रकल्पासाठी ७८ गावांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार होत्या, यांपैकी केवळ तीन गावांतील शेतकऱ्यांना वाटाघाटीसाठी पाचारण करण्यात आले होते. मात्र शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत. हे लक्षात आल्यावर मोहरमची सुट्टी असल्याचे कारण देत बैठक रद्द करण्यात आली. त्यामुळे राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासन यांची याबाबत भूमिका संशयास्पद असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
दिघी पोर्टच्या परिसराला विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारला अमेरिकन आणि जपानचे सल्लागार चालतात. मात्र शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करण्यासाठी संघर्ष समितीच्या नेत्यांना म्हणजेच सल्लागारांना आडकाठी केली जाते, यावरून सरकारचे दुटप्पी धोरण स्पष्ट होते.
शेतकऱ्यांचा प्रकल्पाला ठाम विरोध आहे. कुठल्याही परिस्थितीत शेतकरी या प्रकल्पासाठी जागा देणार नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने लोकभावनेचा आदर ठेवत हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचे प्रयत्न थांबवावेत, असा इशारा उल्का महाजन यांनी दिला.