हवामानातील बदलांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास त्याच्या परिणामांचा वेध घेता येणे शक्य आहे. त्यामुळे गारपिटीमुळे झालेले नुकसान पूर्ण टाळता आले नसते, तरी ते कमी नक्कीच करता येऊ शकले असते, असे मत पुणे येथील ज्येष्ठ हवामानशास्त्रज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.
राज्यात फेब्रुवारीसह मार्च महिन्यात झालेला हवामानातील बदल एवढा दीर्घकाळ प्रथमच टिकून आहे. गारपिटीमुळे लाखो हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. गेल्या १८ फेब्रुवारीला िहदी महासागरातील पृष्ठभागावरील पाणी तापले होते, तेव्हाच राज्यभर अवकाळी पाऊस पडेल याचा अंदाज आला होता. मात्र, गारपीट होईल असे वाटले नव्हते, असे साबळे म्हणाले. िहदी महासागरातील पृष्ठभाग जसा तापला, त्याचबरोबर बंगाल उपसागरही चांगलाच तापला. वरून व खालून एकाच वेळेला दोन्ही दिशांनी ढग जमा झाले व त्याचीच परिणती गारपीट होण्यात झाली. एकाच भागात दोन वेळेस गारपिटीचा मारा झाला. समुद्राचे तापमान वाढल्यानंतर तेथून जे ढग वाहत जातात, ते आकाशात दीड किलोमीटर उंचीपर्यंत थांबतात. त्या वेळचे तापमान मोजण्याची यंत्रणा आपल्याकडे उपलब्ध नाही. हवेत बर्फाचे कण तयार होतात व त्यांची वरच्या वर घुसळण सुरू होते. त्यातून गारेचा आकार मोठा झाल्यानंतर गुरुत्वाकर्षणाच्या शक्तीमुळे गारा जमिनीवर पडतात. अशा अस्थिर वातावरणामुळे पूर्व विदर्भ, पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, दक्षिण महाराष्ट्र, सोलापूर, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, वाशीम, सांगली, कोल्हापूर अशी सर्वत्र गारपीट झाली. राज्य सरकारने तज्ज्ञांचे पथक याच्या अभ्यासासाठी पाठविले असते, तर हवामानातील बदल जवळून अभ्यासता आला असता व याची माहिती त्या त्या भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवता आली असती. भाजीपाला, फळबागांचे झालेले नुकसान नक्कीच कमी करता आले असते. लवकर अंदाज वर्तवल्यास भाजीपाला व फळे बाजारपेठेत पाठवता आली असती. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रात हळदीचे पीक सुकण्यास घातले होते, ते शेतकऱ्यांना गोळा करून ठेवता आले असते, असेही साबळे म्हणाले.
अजून तीन दिवस..
येत्या तीन दिवसांत हवामानातील अस्थिरता थांबेल व पुढील आठवडय़ापासून स्थिरता येईल, असा अंदाज साबळे यांनी व्यक्त केला. हवामान बदल व आपत्ती व्यवस्थापन या बाबत राज्य सरकारच्या उदासीनतेबद्दल सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य अतुल देऊळगावकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अनेक राज्यांत हवामान बदलाचा स्वतंत्र विभाग आहे. या विभागामार्फत अभ्यास करून त्याची माहिती राज्यातील जनतेला कळवली जाते. १२ कोटींचा महाराष्ट्र मात्र केंद्राच्या हवामान खात्यावर विसंबून आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान प्रगत झाले. उपग्रह, संगणकाचा वापर वाढला. असे असताना याचा उपयोग सामान्य नागरिकांसाठी का केला जात नाही? राज्यात गारपिटीमुळे २५ हजार कोटींच्या आसपास नुकसान होऊनही आपत्ती व्यवस्थापन विभाग तोंडातून शब्दही काढत नाही, हे कशाचे द्योतक? हवामानात वारंवार होणारे बदल, पाऊसकाळ पुढे मागे-होणे या स्थितीत शेतीत कोणते वाण घेतले पाहिजेत? अशा हवामानात टिकतील असे कोणते बी-बियाणे संशोधित होत आहेत, या बद्दलही काही बोलले जात नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.