जिल्हय़ातील सर्वच पाणी योजनांना ‘वॉटर मीटर’ बसवण्याची मोहीम जिल्हा परिषदेने हाती घेतली आहे. प्रादेशिक पाणी योजनांना त्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. येत्या वर्षभरात किमान १५० गावांच्या वैयक्तिक योजनांना ग्रामपंचायतींनी वॉटर मीटर बसवावे, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यामुळे पाणी योजनांमध्ये शिस्त निर्माण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंजूषा गुंड व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी ही माहिती आज, मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, सभापती नंदा वारे, माजी अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे, नगरचे सभापती संदेश कार्ले तसेच अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हय़ात एकूण ४४ प्रादेशिक पाणी योजना आहेत. त्यातील ५ योजना जि.प. चालवते. त्यांना प्राधान्याने वॉटर मीटर बसवले जाणार आहे. उर्वरित ३७ योजनांसाठी डीपीसीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून तसेच जि.प.च्या वॉटर फंडातून सुमारे सव्वा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे वॉटर मीटर पाण्याच्या टाकीला बसवले जाणार आहे. वैयक्तिक योजनांना ग्रामपंचायतीने बसवायचे आहेत. त्यासाठी १३व्या वित्त आयोगाचा निधी वापरायचा आहे. सध्या १५ ग्रामपंचायतींनी वॉटर मीटर बसवण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यातील ७ ग्रामपंचायतींनी हे काम पूर्णही केले आहे. येत्या वर्षभरात किमान १५० गावांना वॉटर मीटर बसवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे नवाल यांनी सांगितले.
पाणी योजनांमधील गावांच्या प्रामुख्याने पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे वीजबिले भरण्यासही टाळाटाळ केली जाते. त्यातून पाणी योजना अडचणीत सापडतात. वॉटर मीटर बसवल्यामुळे नेमके पाणी किती पुरवले जाते, हे स्पष्ट होणार आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यास मदत होणार आहे. पाण्याची गरज किती आहे हेही स्पष्ट होईल. त्यातून गावांच्या योजनांना शिस्त लागेल, अशी अपेक्षा शेलार यांनी व्यक्त केली.
सरपंचांना हटवण्याचा प्रस्ताव
जि.प. चालवत असलेल्या पाच पाणी योजना गावांच्या समित्यांकडे हस्तांतरित करण्यासाठी १५ जूनची मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ देताना तीन महिन्यांपूर्वीच गावांच्या सरपंचांना व समित्यांना किमान ५० टक्के पाणीपट्टी वसुलीच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु शेवगाव-पाथर्डी प्रादेशिक योजनेतील किमान १२ गावांमध्ये वसुलीच झालेली नाही. त्यामुळे या १२ गावांच्या सरपंचांना पदावरून हटवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर तेथील ग्रामसेवकांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती सीईओ नवाल यांनी दिली.