टोल मुक्तीच्या मंत्र्यांच्या घोषणेची अंमलबजावणी करताना अडचणीच अधिक

टोल पंचगंगेत बुडविण्याची भाषा करत हसन मुश्रीफ व सतेज पाटील या मंत्र्यांनी कोल्हापूर टोल मुक्त करण्याची घोषणा केली असली, तरी ती प्रत्यक्षात उतरताना शासनाला अनेक अडथळे व समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. कोल्हापूर महापालिकेच्या वतीने आयआरबी कंपनीला नुकसान भरपाई देण्याचे ठरवले असले तरी महापालिकेची तोळामासा आíथक स्थिती पाहता हा पर्याय प्रत्यक्षात उतरणे आव्हानात्मक आहे. शिवाय ही रक्कम एक रकमी दिली जाणार की कसे याविषयी स्पष्टीकरण नसल्याने करवीरकरही संभ्रमावस्थेत आहेत. आयआरबीने आपल्यावरील अन्यायाच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचे ठरविले असून तेथे मंत्रिद्वयांनी घेतलेला निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर कसा टिकणार हाही प्रश्न आहे. जनरेटय़ामुळे टोल मागे घेतल्याने जनआंदोलनाला यश आले असताना हे प्रकरण निस्तरताना निर्माण झालेला गुंता सोडविणे सोपे नाही.
कोल्हापूर महापालिकेने एक ठराव संमत केल्यानंतर शहरातील ४९ किलोमीटर लांबीचे रस्ते बीओटी तत्त्वावर आयआरबी कंपनीने तयार केले. त्यासाठी आयआरबी ला ३० वष्रे टोल आकारण्याची मुभा देतानाच ३ लाख चौ.मीटर चा भूखंडही महापालिकेने दिला आहे. देशातील अंतर्गत रस्त्यावर टोल आकारणीचा हा पहिलाच प्रकल्प साकार होत असताना त्यावरून वादंगाला तोंड फुटले. रस्ते निकृष्ट दर्जाचे झाले आहेत असा ठपका ठेवत टोलविरोधी कृती समितीच्या माध्यमातून जनआंदोलन उभे राहिले. दोन महिन्यांपूर्वी आयआरबीने टोल आकारणी सुरू केल्यावर पहिल्याच दिवशी जोरदार संघर्ष उफाळला. सहा दिवसांपूर्वी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले. ज्येष्ठ नेते डॉ. एन.डी.पाटील यांचा आंदोलनात सहभाग घेतल्याने शासनावर दबाव वाढला. विशेषत कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील या जिल्हय़ातील दोन मंत्र्यांना मार्ग काढणे गरजेचे बनले.
घाईघाईने घेतलेला निर्णय नव्या वादाला तोंड फोडणारा ठरला. आयआरबी कंपनीला महापालिकेच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई देण्यात येईल असे लेखी पत्र त्यांनी आंदोलकांना देत आपली सुटका करून घेतली. तथापि, महापालिकेची आíथक स्थिती पाहता आयआरबीची रक्कम कशी भागवली जाणार हा खरा प्रश्न आहे.
कोल्हापूर महापालिकेचे वार्षकि उत्पन्न १८० कोटींच्या घरात आहे. त्यातही सर्वप्रकारचे उत्पन्न जमा करताना प्रशासनाला कसरत करावी लागते. दुसरीकडे आयआरबीच्या दाव्यानुसार ५२० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. मूळचा १८० कोटींचा प्रकल्प २२० कोटींवर गेला होता. त्यामुळे आयआरबीला महापालिकेने नेमके किती कोटी रुपये द्यावे या विषयीचे कसले स्पष्टीकरण दोघा मंत्र्यांच्या पत्रामध्ये नाही. महापालिकेने पसे द्यावेत व आंदोलनाची समाप्ती करावी अशी कसलीच ताíककता नसल्याने निर्णयाची पूर्तता करताना अनेक समस्या उद्भवणार आहेत. महापालिका प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार बजेटचे पुनर्वर्गीकरण करून मार्ग काढणे शक्य आहे किंवा आणखी काही भूखंड आयआरबीला देता येणे शक्य आहे. मात्र यातील नेमका कोणता पर्याय स्वीकारायचा हे या आठवडय़ात होणाऱ्या महापालिकेच्या महासभेत ठरणार आहे.
वास्तविक आयआरबी कंपनीचा प्रस्ताव बीओटी तत्त्वावरचा असल्याने त्यांना उच्च न्यायालयानेच टोल आकारणी करण्याची परवानगी दिली आहे. ही आयआरबीच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. टोल बंद करणेबाबत अधिकृत आदेश आयआरबी कंपनीला आलेला नाही, त्यामुळे आयआरबी कंपनीला न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा आहे. न्यायालयामध्ये मंत्री पातळीवर वैयक्तिक घेतलेला निर्णय कितपत टिकणार आणि तेथे शासनाच्या वतीने कोणता युक्तिवाद केला जाणार हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. टोलला टोला दिला गेला असला, तरी कायदेशीर बाबींवर शासनाची सहजासहजी सुटका होईल असे आजचे तरी चित्र नाही.