विदर्भातील दूध उत्पादक संघ चिंतेत
राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळाच्या ‘मदर डेअरी’ ब्रॅन्डचे विदर्भ व मराठवाडय़ात धडाक्यात झालेले आगमन, त्याला दूध उत्पादकांचा मिळत असलेला प्रतिसाद, या पाश्र्वभूमीवर जिल्हा दूध संघाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, अकोला, अमरावती, बुलढाणा तसेच मराठवाडय़ातील नांदेड, उस्मानाबाद, जालना, लातूर या अकरा जिल्हय़ांतील तीन हजार गावांत मदर डेअरीने वर्षभरापासून दूधसंकलन सुरू केले. गाईच्या दुधाचा शासकीय दर २० रुपये प्रति लिटर, तर मदर डेअरीचा २६ रुपये तसेच म्हशीचा अनुक्रमे ३५ रुपये व ४० ते ४५ रुपये प्रति लिटर असा मिळू लागल्याने शासकीय किंवा जिल्हा संघाकडील दुधाचा ओघ मदर डेअरीकडे वळू लागला आहे. या पाश्र्वभूमीवर पुढील काळात जिल्हा दूध संघाचे प्रयोजन राहणार काय, असा प्रश्न तातडीने पुढे आला आहे.
भाजप नेत्यांनी जिल्हा दूध संघ किंवा शासकीय डेअरी मोडकळीस येण्याचे खापर काँग्रेस राजवटीवर फोडले. स्वत:चे ब्रँड विकसित करण्यासाठी काँग्रेस सत्ताधाऱ्यांनी शासकीय दूध योजना मोडकळीस आणल्याचा स्पष्ट आरोप केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला आहे. मदर डेअरीस प्रोत्साहन देणाऱ्या गडकरी व मुख्यमंत्र्यांनी पुढील काळात मदर डेअरीने दूध संकलनाचा विस्तार करण्याचे आवाहनही केले. शासनकर्ते असा दमदार पुरस्कार करीत असतानाच पूर्वापार चालत आलेल्या दूध संघाचे काय, यावर चर्चा सुरू झाली. सध्या गोंदिया, भंडारा, वर्धा व नागपूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ आस्ते कदम सुरू आहे. पश्चिम विदर्भातील स्थिती वेगळी नाही. एकटय़ा वर्धा जिल्हय़ाचे उदाहरण घेतल्यास पाच वर्षांपूर्वी दैनंदिन ५० हजार लिटर दूध रोज खरेदी करणाऱ्या या संघाकडे आज ७ ते ८ हजार लिटर दूध गोळा होते. एवढे दूध गेले कुठे, या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. मधल्या काळात खासगी दूधविक्रेत्या कंपन्या उदयास आल्या. त्यांनी जाहिरातबाजी व खरेदीचा तात्काळ मोबदला याआधारे ग्रामीण भागातून दुधाची उचल केली. परिणामी दूध संघाचे काम आकसले. दूध उत्पादकांना अधिकचा भाव मिळाल्याने ते खासगी कंपन्यांकडे वळले. मात्र तरीही आज दूध संघाकडे दूध येतेच. ते का, या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे.
जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष सुनील राऊत यांनी, दुधाला अधिक भाव देणाऱ्या मदर डेअरीचे स्वागतच आहे. आम्ही दूध उत्पादकांचेच प्रतिनिधित्व करतो, पण मदर डेअरीचे दूध खरेदीचे काही निकष आहेत. त्यात बसणारे दूधच खरेदी होते. आम्हाला फॅ ट किंवा निकष न पाहता सरसकट सगळेच दूध विकत घ्यावे लागते. दूध उत्पादकांना आम्ही कधीच परत पाठवीत नाही. आमचे दूध शेवटी सरकारकडेच जमा होते. दूध संघ बळकट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे, असे राऊत म्हणतात.
दर्जा महत्त्वाचा
दूध उत्पादकांना दुधाच्या दर्जाप्रमाणे भाव देणारा दूध संघ सगळेच दूध खरेदी करतो. ही बाब त्यांच्या पुढील अस्तित्वाचा आधार ठरतो. महत्त्वाचे म्हणजे दूध उत्पादकांची खासगी कंपन्यांकडून लुबाडणूक होऊ नये, यात हेच संघ महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडतात. कापूस एकाधिकारप्रमाणे ठरावीक भाव दुधाला मिळालाच पाहिजे, यासाठी हेच दूध संघ कंपन्यांवर वचक ठेवतात. म्हणजे किमान किंमत ते राखून ठेवतात. मदर डेअरी हे काम करणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात येते.
गडकरी-फ डणवीस यांच्या उपस्थितीत नागपूरच्या मदर डेअरीच्या अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या सभेत उपस्थित राहलेले दूध उत्पादक संघाचे ज्येष्ठ नेते श्रीधर ठाकरे हे म्हणाले की, आम्ही सभेत होतो, पण भूमिका मांडली नाही; पण एका पत्रातून मी स्पष्ट केले की, मदर डेअरीचे स्वागतच आहे; पण ठरावीक निकषावर काम करणाऱ्या या शासकीय कंपनीकडून होणाऱ्या दूध संकलनाबाबत शंका आहे. मदर डेअरीने गुजरातच्या ‘अमूल’च्या धर्तीवर काम करावे म्हणजे स्थानिक दूध उत्पादक संस्थांचे सहकार्य घ्यावे. गुजरातमध्ये त्यांनी वित्तपुरवठा करण्याचीच जबाबदारी घेत दूध संकलनाचे काम ‘अमूल’वर सोपविले आहे. दूध संघाचा अध्यक्ष असताना मी जिल्हय़ातील पाचशे दूध उत्पादकांना अमूलची पाहणी व दूधक्रांतीचे प्रणेते कुरियन यांच्याशी संवाद साधण्यास नेले होते. त्याचीच आठवण आज दूध उत्पादक मदर डेअरीच्या आगमनाच्या पाश्र्वभूमीवर करीत आहे, असे ठाकरे म्हणतात.
मदर डेअरीचे विदर्भ विभागीय संचालक डॉ. सतीश राजू हे म्हणाले की, भेसळमुक्त दुधास प्रोत्साहन देण्याचा आमचा पहिला निकष आहे. संकलनाचे क्षेत्र वाढविताना सरसकट दूध खरेदी शक्य होईल का, हे पुढे दिसेल. सध्या नागपूरची योजना रोज ५० हजार लिटरची खरेदी करते. विस्तार व विकास बरोबरीने करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मदर डेअरी व जिल्हा दूध संघ यात एक महत्त्वाचा फ रक निदर्शनास आणून दिला जातो. मदर डेअरीचे काम कुठल्याही राजकीय हस्तक्षेपाखेरीज ठरलेल्या निकषावर चालते, तर जिल्हा संघाचे पदाधिकारी व पडद्यामागचे सूत्रधार यांचा एकूणच कारभारात वारंवार हस्तक्षेप होत असतो. जिल्हा संघाच्या अर्निबध कारभारानेच अनेक संस्था मोडकळीस आल्या. दूध उत्पादकांचे भले की नेत्यांची मर्जी याचे संतुलन साधता न आल्यानेच दूध उत्पादक खासगी कंपन्यांकडे वळल्याचा आरोप होतो, पण तरीही दूध संघाची अपरिहार्यता मांडणारे आहेच. गावपातळीवर मजबूत संघटन असणाऱ्या दूध संघास सोबत घेऊन काम करण्याचा ‘अमूल’ पॅटर्न मदर डेअरी स्वीकारणार काय, याचे उत्तर पुढील काळातच मिळू शकेल.
