महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून ( एमपीएससी ) निवड झालेल्या १११ उमेदवारांना नियुक्ती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आज ( १ नोव्हेंबर ) या उमेदवारांना यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नियुक्ती पत्र देण्यात येणार होते. पण, त्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने उमेदवारांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते आक्रमक झाले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून २०१९ साली परिक्षा घेण्यात आली होती. त्यातील उमेदवारांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नियुक्ती पत्र दिले जाणार होते. त्याआधाची १११ उमेदवारांच्या नियुक्तीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना इब्लूएस प्रवर्गातून नियुक्ती देण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. याबाबत बोलताना मराठा नेते विनोद पाटील म्हणाले, "१०४३ उमेदवारांपैकी १११ जणांना सोडून नियुक्ती देण्यास हरकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितलं. उच्च न्यायालयाने १११ जणांना नियुक्ती देण्यास नाकारलं नाही. पण, त्यांना ज्या प्रवर्गातून नियुक्ती देण्यात आली आहे, त्यावर न्यायालयाचा आक्षेप आहे. आता राज्य सरकारने सुपर मेमरी पद्धतीने उमेदवारांनी नियुक्ती करावी," अशी मागणी विनोद पाटील यांनी केली. मराठा क्रांती मोर्चाचे आबासाहेब पाटील यांनी म्हटलं की, "अभियांत्रिकी उमेदवारांना नियुक्ती पत्र देण्याासाठी यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे बोलावलं होतं. ९ तारखेल्या सचिवांच्या झालेल्या बैठकीत एसईबीसीमधून इब्लूएसमध्ये उमेदवारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण, सामान्य प्रशासन विभागाने सरकार आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल केली." "एकीकडे नियुक्ती पत्र देण्यासाठी शासन निर्णय काढायचा. दुसरीकडे त्याविरोधात एखाद्याला न्यायालयात पाठवायचे. मात्र, १११ जणांना सोडून अन्य उमेदावारांना नियुक्त्या देत आहेत. हे अजिबात चालून देणार नाही. या नियुक्त्या थांबवल्या पाहिजे, अन्यथा राज्यात उठाव केल्याशिवाय राहणार नाही," असा इशारा आबासाहेब पाटील यांनी दिला.
