लोकसत्ता प्रतिनिधी

सांगली : प्रक्रिया न करता सांडपाणी सोडून कृष्णा नदी प्रदुषित केल्याबद्दल सांगली महापालिकेला ९० कोटी रूपयांचा दंड प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने ठोठावला असल्याची माहिती अ‍ॅड. ओंकार वांगीकर, सुनील फराटे व तानाजी रूईकर यांनी सोमवारी पत्रकार बैठकीत दिली.

Mumbai , constructions, MHADA , projects, Notices ,
मुंबई : उल्लंघन करणाऱ्या ४७७ बांधकामांना नोटीस, ३३ प्रकल्पांना काम थांबविण्याचे म्हाडाचे आदेश
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
Pimpri Municipal Corporation, transfers officers,
पिंपरी : महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या अंतर्गत बदल्या प्रलंबित; बदली धाेरणाच्या अंमलबजावणीस टाळाटाळ?
Pune Municipal Corporation takes action against seven private hospitals in Pune for violating rules Pune print news
पुण्यातील सात खासगी रुग्णालयांकडून नियमभंग! महापालिकेने उचलले कारवाईचे पाऊल 
Traffic police and Municipal Corporation are trying to speed up traffic in Pune news
वाहतूक मंदीत मिनिटभराने सुधारणा! उपाययोजनांमुळे गती वाढल्याचा पुणे पोलिसांचा दावा
उत्तर प्रदेशला ३१ हजार कोटी तर बिहारला १७ हजार कोटींचे वाटप करण्यात आल्याबद्दल कर्नाटकातील काँग्रेस नेत्यांनी टीका केली आहे.
केंद्राकडून महाराष्ट्राला १०,९३० कोटी; उत्तर प्रदेश, बिहारला अधिक निधी दिल्यावरून टीका
Aatkoli dumping ground Thane corporation FIR registered
ठाणे पालिकेच्या आतकोली कचराभुमीवर दगडांसह पाण्याची चोरी, पालिका प्रशासनाच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल
Akola Municipal Corporation Election news in marathi
अकोला महापालिकेतील ‘प्रशासक राज’ केव्हा संपणार?; संभाव्य निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी, वर्चस्व राखण्याचे भाजपपुढे आव्हान

जुले व ऑगस्ट २०२२ मध्ये कृष्णेतील पाणी प्रदुषणामुळे मोठ्या प्रमाणात माशांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी नदी प्रदुषणाची सखोल चौकशी करून दोषीविरूध्द कारवाई करण्यासाठी श्री. फराटे यांच्यावतीने हरित न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हरित न्यायालयाने चौकशी समिती नियुक्त करून अहवाल मागवला होता.

आणखी वाचा-“आमचा पक्ष फुटला आहे, आता…”; जयंत पाटील यांचं महत्त्वाचं वक्तव्य

चौकशी समितीच्या अहवालानुसार काही कारखाने आणि सांगली महापालिका यांना नदी प्रदुषणास जबाबदार ठरविण्यात आले होते. यानुसार काही कारखान्यांना दंड ठोठावण्यात आला.

प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने नदी प्रदुषित केल्याबद्दल महापालिकेला ९० कोटींच्या दंडाची नोटीस दि. १७ फेब्रुवारी रोजी बजावली आहे. दंडाची रक्कम येत्या १५ दिवसात भरण्याचे निर्देशही नोटीसमध्ये देण्यात आले आहेत. सुनावणी वेळी याचिकाकर्त्यांवतीने अ‍ॅड. वांगीकर यांनी वारंवार महापालिकेवर दंडाची कारवाई केली जात असतानाही प्रक्रिया न करता सांडपाणी नदीत सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर या प्रकरणी उचित कारवाईचे निर्देश प्रदुषण मंडळाला न्यायालयाने दिले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

Story img Loader