जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील प्रशासक नियुक्तीला तीन वर्षांपूर्वी दिलेली स्थगिती उठवत उच्च न्यायालयाने संचालक मंडळ बरखास्तीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. या संदर्भात दाखल याचिका फेटाळून उच्च न्यायालयाने अपील करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली. सहकार कायद्यातील दुरूस्तीनंतरचा हा पहिलाच निर्णय आहे. त्यामुळे दोषी संचालकांना पुढील १० वर्ष कोणत्याही बँकेची निवडणूक लढविता येणार नाही. यामध्ये शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहा आमदारांचाही समावेश आहे. भाजपा-सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा मंडळात समावेश जिल्हा बँकेतील अनियमितता, नियमबाह्य कामांमुळे रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार नाबार्डने डिसेंबर २०१७ मध्ये विद्यामान संचालक मंडळ बरखास्त करीत प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. तत्कालीन भाजपा-सेना सरकारच्या पाठबळावर बँकेवर दोन्ही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ताबा मिळवला होता. अध्यक्षपदी भाजपाचे केदा आहेर तर, उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांची वर्णी लागली. मात्र, नाबार्डच्या निर्णयानंतर बँक अध्यक्षांनी प्रशासक नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेव्हा शासनाने विरोध न केल्यामुळे न्यायालयाने प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती दिली. संचालक मंडळाला काम करण्याचा मार्ग खुला झाला. या प्रकरणाची तीन वर्ष सुनावणी सुरू होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सहकारी बँकांना शिस्त लावण्यासाठी आदेश दिले होते. त्यामुळे सहकार विभागाने न्यायालयात ठामपणे बाजू मांडून प्रशासक नियुक्तीचे समर्थन देखील केले. आता उच्च न्यायालयाने बँकेचे अध्यक्ष आहेर यांची याचिका फेटाळतानाच बँकेचा कारभार प्रशासकांकडे सोपविण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे दोषी संचालकांना १० वर्ष कोणत्याही सहकारी बँकांची निवडणूक लढविता येणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. संचालक मंडळात सेनेचे सुहास कांदे, नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, राष्ट्रवादीचे दिलीप बनकर, माणिक कोकाटे, भाजपाच्या सीमा हिरे या विद्यामान सहा आमदारांसह सर्वपक्षीय माजी खासदार, माजी आमदार आणि नेत्यांचाही समावेश आहे. १७ जणांवर दोषारोप बेकायदेशीर नोकरी भरती, बँकेच्या तिजोरीतून न्यायालयीन खर्च भागविणे, वादग्रस्त सीसीटीव्ही खरेदी आदी मुद्याांवरून डिसेंबर २०१७ मध्ये नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई झाली होती. बँकेच्या चौकशीत आजी-माजी अध्यक्षांसह १७ जणांवर दोषारोप ठेवण्यात आले. त्यात सेना, राष्ट्रवादी, भाजपशी संबंधित लोकप्रतिनिधींचाही समावेश आहे. संबंधितांकडून बँकेच्या नुकसानीची वसुली करण्यात येणार असल्याचेही बरखास्तीवेळी सांगितले गेले होते.
